नाशिक : गत २०१४-१५च्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यापासून नाशिक शहर पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दवाढीचा प्रस्ताव शासन दरबारी प्रलंबित आहे. अवघ्या तीन वर्षांवर पुढचा सिंहस्थ कुंभमेळा येऊन ठेपलेला असतानाही शहरात कायमस्वरुपी सीसीटीव्हीचे जाळे उभे राहू शकलेले नाही.

दुसरीकडे शहराचा विस्तार होत असताना, त्या तुलनेत पोलीस आयुक्तालयाकडे पुरेसे मनुष्यबळही नाही. पोलीस आयुक्तालयाच्या विस्ताराची प्रतिक्षाही कायम असून, नूतन वर्षात तरी ही प्रतिक्षा संपुष्ठात येईल अशी अपेक्षा नाशिककर बाळगून आहेत. (Waiting for expansion of Police Commissionerate CCTV network stopped Nashik News)

नाशिक शहराच्या लोकसंख्येने २० लाखांचा टप्पा ओलांडला आहे. दिवसेंदिवस झपाट्याने विकास, विस्तारही होतोच आहे. २०१४-१५ च्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यावेळी तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आयुक्तालयाच्या विस्ताराचे संकेत दिले होते. संपूर्ण शहरात सीसीटीव्ही स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत बसविण्याचे आश्‍वासनही दिले होते. प्रत्यक्षात मात्र त्यावर शिक्कामोर्तब झालेले नाही अन् सीसीटीव्हीचे जाळेही रखडलेलेच आहे.

विस्तारल्यास वाढेल मनुष्यबळ

पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीचा विस्तार झाल्यास शहरालगतची गावे व काही तालुक्यांतील गावांचा समावेश आयुक्तालयात होऊ शकतो. त्यामुळे मनुष्यबळही वाढू शकेल. नाशिकसाठी अतिरिक्त पोलीस आयुक्तपदाची नितांत आवश्‍यकता असून, त्याचीही पूर्तता होऊ शकेल.

आजमितीस आयुक्तालयासाठी एक पोलीस आयुक्त, चार उपायुक्त, आठ सहायक आयुक्त आणि १३ पोलीस ठाण्यांतर्गत सुमारे ३ हजार पोलीस कर्मचारी असे मनुष्यबळ आहे. जे २० लाखांची लोकसंख्या असलेल्या नाशिक शहरासाठी पुरेसे नाही.

सीसीटीव्हीचे जाळे रखडले

शहरभर सीसीटीव्हीचे जाळे बसविण्यासाठी आयुक्तालयाने तीन वेळा प्रस्ताव दिला. अखेर स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत सीसीटीव्ही बसविण्यास मान्यता मिळाली. मात्र, त्याचे कामही संथगतीने सुरू आहे.

आता २०२३मध्ये तरी सीसीटीव्हीयुक्त नाशिक शहर असेल अशी अपेक्षा आहे. याशिवाय, गुन्हेगारीचे आव्हान नूतन वर्षातही कायम राहणार असून, स्मार्ट पोलिसिंगवर भर द्यावा लागणार आहे. त्यातही सीसीटीव्हीचे जाळे महत्त्वाची भूमिका बजावू शकेल.

हेही वाचा : जोखमीचे भान राखूनच करा SIP मध्ये गुंतवणूक

विभाजनही प्रलंबित

गत सिंहस्थ कुंभमेळ्यानंतर पंचवटी आणि भद्रकाली पोलीस ठाण्याचे विभाजन करून म्हसरुळ आणि मुंबई नाका पोलीस ठाण्याची निर्मिती झाली. गेल्या १० वर्षात लोकसंख्या वाढली; परंतु पोलीस ठाण्यांची संख्या तेवढीच आहे. अंबड आणि उपनगर, नाशिक रोड पोलीस ठाण्यांचे विभाजन होणे गरजेचे आहे.

यासाठी नागरिकांकडून आंदोलनही केली जात आहेत. तर, पोलीस आयुक्तालयाकडून शासन दरबारी वारंवार प्रस्तावही पाठविण्यात आलेले आहेत. परंतु त्यावर अद्यापही शिक्कामोर्तब होऊ शकलेले नाही. नूतन वर्षात या पोलीस ठाण्यांचे विभाजन होईल, अशी अपेक्षा नाशिककर बाळगून आहेत.

"शहराचा वाढता विस्तार, औद्योगिकीकरण यामुळे गरजा वाढत आहेत. यापूर्वी आयुक्तालयाच्या विस्ताराबाबत पाठविण्यात आलेल्या प्रस्तावाचा पाठपुरावा केला जाईल."

-अंकुश शिंदे, पोलीस आयुक्त.