नाशिक : जिल्हा नियोजन समितीकडून सन २०२२-२३ या वर्षातील जिल्हा परिषदेला नियतव्यय कळविल्यानंतर त्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या आहेत. मात्र, या कामांच्या निविदा प्रक्रियेला ब्रेक लागला आहे.

निविदा प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी काम प्रलंबित नसल्याचा दाखला जोडल्याची अट रद्द करण्यात आल्यामुळे सोईच्या ठेकेदारास निविदांमधील काम मिळवून देणे अडचणीचे ठरत आहे.

यामुळे या कामांचे निविदा लांबणीवर टाकण्याच्या पालकमंत्री कार्यालयातून तोंडी सूचना देण्यात आल्याची वृत्त आहे. या कामांचे निविदा एप्रिल -मे मध्ये निघणार असल्याची माहिती बांधकाम विभागाकडून देण्यात येत आहे. (Zilla Parishad works worth crores stalled due to lack of tender Nashik ZP News)

जिल्हा नियोजन समितीकडून जिल्हा परिषदेला या वर्षासाठी सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती व जमाती घटक उपयोजनेतून ४५१ कोटी रुपयांचा नियतव्यय एप्रिलमध्ये कळवण्यात आला होता. त्यातून जिल्हा परिषदेने दायित्व वजा जाता निधीच्या दीडपटीनुसार ४१३ कोटी रुपयांच्या निधीतून नियोजन करण्याचे निश्‍चित केले.

सत्तांतराच्या खेळानंतर स्थगिती उठवत डिसेंबर अखेरपर्यंत नियोजन पूर्ण होऊन या नियतव्ययातील जवळपास ७० टक्के कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या. या कामांसाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून जानेवारीअखेरपर्यंत १३० कोटींच्या बीडीएस दिल्या आहेत.

जानेवारीत पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीची आचारसंहिता असल्यामुळे इतर प्रशासकीय मान्यता राहिल्या, पण या काळात प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांना तांत्रिक मान्यता देता येणे शक्य असताना बांधकाम विभागाकडून याबाबत कार्यवाही थांबली आहे.

हेही वाचा : कॅशबॅक किंवा खरेदीवर सूट मिळणारंच कार्ड निवडा...

आचारसंहिता उठून जवळपास महिना होत आला, तरीही अद्याप बांधकाम विभागाकडून तांत्रिक मान्यतांसाठी संबंधित कामांचे आराखडे मागवले जात असल्याचे उत्तर दिले जात आहे. या आर्थिक वर्षात जवळपास तीन महिने स्थगिती असल्यामुळे आधीच जिल्हा नियोजन समितीकडून प्राप्त नियतव्ययातील कामांना उशीर झाला आहे.

यातच यंदाच्या निविदा प्रक्रीया रखडली आहे. बांधकाम विभागाकडून सुरू असलेल्या दिरंगाईबाबत माहिती घेतली असता पालकमंत्री कार्यालयाकडून या कामांची निविदा प्रक्रिया पुढील आर्थिक वर्षात राबविण्याच्या सूचना असल्याचे समोर आले आहे. काम प्रलंबित नसल्याचा दाखला जोडल्याची अट रद्द प्रशासकांनी रद्द केली आहे.

या अट रद्द झाली असल्याने निविदा प्रक्रियेत ठेकेदारांचा सहभाग वाढला आहे. त्यामुळे ठराविक ठेकेदारांना कामे देताना अडचण निर्माण झाली आहे. यासाठीच ही निविदा प्रक्रीया लांबणीवर टाकली जात असल्याची चर्चा जिल्हा परिषदेच्या वर्तुळात रंगली आहे.