देऊर - नगर तालुक्यातील निंबोडी येथील जिल्हा परिषद शाळा पडून तीन विद्यार्थ्यांना जीव गमवावा लागला. राज्यातील अनेक जिल्हा परिषद शाळा मोडकळीस आल्याने या शाळा धोकादायक बनल्या आहेत. धुळे जिल्ह्यातील परिस्थिती यापेक्षा वेगळी नाही. प्राप्त माहितीनुसार , धुळे जिल्ह्यात सध्या स्थितीत 351 वर्गखोल्या धोकादायक आहेत. जिल्हा परिषदेकडे निर्लेखन करण्यासाठी अकरा शाळांचे प्रस्ताव प्रस्तावित आहेत. ते आज जिल्हा परिषदेकडे सादर केले जाणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर धुळे तालुक्यातील  लामकानी  जिल्हा परिषद ( मुलांची) शाळा संदर्भात संबंधितांनी युद्धपातळीवर प्रयत्न करून, निर्लेखन करून प्रश्न मार्गी लावला आहे. आज येथील कामकाज गतीने सुरू आहे.  जिल्ह्यात धोकादायक कार्यक्षेत्रातील 550 शाळा आहेत. पैकी सुस्थितीत 226 वर्गखोल्या आहेत. तर 351 वर्गखोल्या धोकादायक  स्थितीत आहेत. 

 2017-18 या वर्षात धुळे तालुक्यासाठी सहा वर्गखोल्या, शिरपूर तालुक्यासाठी सात वर्गखोल्या, शिंदखेडा तालुक्यासाठी अकरा वर्गखोल्या नव्याने जिल्हा परिषदेने मंजूर केल्या  आहेत. धोकादायक असलेल्या वर्गखोल्यांबाबत निर्लेखन करण्यासाठी संबंधित चारही तालुक्यातील गटशिक्षणाधिकारी यांनी विशेष लक्ष देऊन, प्रस्ताव जिल्हा पातळीवर पाठवणे आवश्यक आहे. 60 वर्गखोल्यांना मोठ्या दुरूस्तीची आवश्यकता आहे. जिल्ह्यातील निर्लेखन करण्यासाठी अकरा शाळांचे प्रस्ताव आज( ता.4) जिल्हा परिषदेकडे सादर केले जाणार आहेत. त्यानंतर त्यावर पुढील कार्यवाही होईल.

धुळे, साक्री, शिरपूर, शिंदखेडा या तालुक्यातील गटशिक्षणाधिकारी व संबंधित प्रत्येक तालुक्याचे पंचायत समितीतील शिक्षण विभागाचे संलग्न इंजिनिअर यांची नुकतीच जिल्हा स्तरावर बैठक घेण्यात आली आहे.त्यात हा जिल्ह्याचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेतंर्गत अकराशे तीन शाळा आहेत. प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र अंतर्गत जिल्ह्यात लोकसहभातून व शिक्षकांच्या स्वखर्चाने पूर्ण शाळा डिजिटल झाल्यात.  डिजिटल शाळांचे अंतरबाह्य स्वरूप बदलल्याने ग्रामस्थ व पालकांचा उत्साह वाढून खासगी शाळांतील विद्यार्थी जिल्हा परिषदेच्या शाळांकडे वळले आहेत. मात्र आकर्षक रंगरंगोटीच्या बदललेल्या शाळांना नादुरस्त व पडक्या वर्गखोल्या अडसर ठरत असल्याचे पालकांनी 'सकाळ'शी बोलतांना सांगितले. काही शाळा स्वातंत्र्यपूर्व काळातील असून, बर्याच इमारती दगडी बांधकाम असलेल्या दिमाखदार आहेत. मात्र लालफितीच्या कारभारामुळे त्यांची नियमित दुरूस्ती व देखभाल होऊ शकलेली नाही. बहुतांश शाळेत पडक्या व नादुरस्त वर्गखोल्यांमध्ये विद्यार्थी बसत नसले तरीही पर्यायी व्यवस्थेमुळे दाटीवाटीने बुजर्या व अडचणीत एकत्र बसून शिक्षण घ्यावे लागत आहे.

निर्लेखन करण्यासाठी शिक्षण विभागाची वरिष्ठ पातळीवरून परवानगी घ्यावी लागते. ती महत्वपूर्ण आहे. तरच निर्लेखन करता येते. व  इमारत पाडली जाते. आता जिल्हा प्रशासन किती वेगाने ही कार्यवाही करते. ते लवकरच समजेल.