धुळे : स्टँप पेपर पाहिजे असेल तर तो संबंधिताला आता स्वतः वेंडरकडून घ्यावा लागेल. पूर्वीप्रमाणे अन्य कुणाच्या हस्ते, परहस्ते घेता येणार नाही. राज्यात एक एप्रिलपासून हा बदल अमलात येत आहे. (now if stamp paper is required it has to get it from vendor himself new rule by govt dhule news)

पर्यायाने हस्ते, परहस्ते स्टॅम्प पेपर देणे बंद करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. हा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी जिल्हा मुद्रांक (स्टँप) विक्रेता व दस्तलेखकांनी केली आहे.

धुळे शहरात मुद्रांक विक्रेते व दस्तलेखकांची ८ एप्रिलला राज्यस्तरीय बैठक होणार आहे. यासंदर्भात नियोजनासाठी जिल्हा मुद्रांक विक्रेते व दस्तलेखकांची जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील विक्री शेडमध्ये बैठक झाली. माजी नगरसेवक दिलीप देवरे अध्यक्षस्थानी होते.

दिलीप पाखले, शिरपूर येथील सुनील दंडवते, घनश्याम कुळकर्णी, राजेश गुजराथी, राजू रणधीर, अनिरुद्ध कुलकर्णी, रवींद्र विधाते, शिंदखेडा येथील रवींद्र माळी, साक्री येथील माधवराव पाटील, बाळू ठोंबरे, प्रकाश महाले, रवींद्र पुंड, अशोक चौधरी, मनोज कुळकर्णी, दीपक गोराणे, प्रवीण जगताप, अशोक धात्रक, दयानंद भट, नीलेश शुक्ल, शिरीष देवरे, रवींद्र थोरात, दिनेश जोगी, सचिन कापकर, किरण भुरे, नीलेश थोरात, अनिल अग्रवाल, संजय मोरे, भालचंद्र भांडारकर आदी मुद्रांक विक्रेते, दस्तलेखक उपस्थित होते. मुद्रांक विक्रेता श्री. ठाणगे, बापू बागूल, रामराव पाटील, नासीर पठाण, बाळासाहेब खानकरी यांनी मार्गदर्शन केले.

हेही वाचा : एका मुलाखतीतून उलगडलेले भैरप्पा!

माजी नगरसेवक देवरे म्हणाले, मुद्रांक विक्रेते व दस्तलेखकांची स्थिती हलाखीची आहे. त्यांना शासनातर्फे कोणत्याही सुविधा मिळत नाही. याउलट मुद्रांक विक्रेते व दस्तलेखकांमार्फत शासनाला दरवर्षी हजारो कोटींचा महसूल मिळत असतो.

त्यासाठी शासनाने मुद्रांक विक्रेत्याचे परवाने द्यावेत. पेन्शन लागू करावी. ऑनलाइन चलन मुद्रांक विक्रेत्याकडूनच काढले गेले पाहिजे. मुद्रांक विक्रेत्यांच्या जागेचा प्रश्न, मनोतीचा प्रश्न शासनाने लवकर सोडवावा, अशी संघटनेची मागणी आहे. आठ एप्रिलला होणाऱ्या राज्यस्तरीय बैठकीस मुद्रांक विक्रेते व दस्तलेखकांनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन श्री. देवरे यांनी केले.

रोज नवीन जीआर व अडचणी...

राज्य शासनाकडून रोज नवनवीन जीआर, निघणाऱ्या आदेशांद्वारे मुद्रांक विक्रेता व दस्तलेखकांना हद्दपार करण्याचे काम सुरू आहे. त्यामुळे मुद्रांक विक्रेते व दस्तलेखक अडचणीत सापडत आहेत. यासंदर्भात एप्रिलमध्ये राज्यस्तरीय बैठक होत आहे. आपल्या मागण्या, हक्कांसाठी राज्यस्तरीय बैठकीत ठोस भूमिका घेतली जाणार असल्याचे श्री. देवरे व रामरा‌व पाटील यांनी सांगितले.