नाशिक - उतरत्या वयात सन्मानानं जगता यावं म्हणून सरकारने २००५ च्या ज्येष्ठ नागरिक धोरणानुसार ज्येष्ठांना हक्क दिले; पण मावळतीच्या आयुष्यात ज्येष्ठांच्या ‘काठीला’ कुटुंबाचा अन्‌ सरकारचीही आधार मिळत नसल्याची वस्तुस्थिती आहे. परावलंबित्वाचे प्रमाण पन्नास टक्‍क्‍यांवर असून, सुविधांच्या अभावामुळे ज्येष्ठांच्या आरोग्याची परवड होतेय.

सरकारच्या धोरणाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होत नाही. ज्येष्ठांना आपल्या हक्कांची जाणीव नाही. त्यातच कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा कार्यान्वित झाली नाही. त्यामुळे अनादर, कौटुंबिक जाच सहन करत अनेकांना दिवस कंठावे लागताहेत. देशातील वृद्धांची संख्या बारा कोटी असून, २०२१ मध्ये हीच संख्या पंधरा कोटींवर जाणार आहे. शहरी भागात ज्येष्ठांना आर्थिक परावलंबित्वाला सामोरे जाण्याचे प्रमाण अधिक आहे. ग्रामीण भागात ज्येष्ठांना कौटुंबिक कलहातून रोजच्या कटकटींना तोंड द्यावे लागते. मुळातच, आपल्या ज्ञानाचा, अनुभवाचा फायदा नव्या पिढीला करून देण्याची ज्येष्ठांची इच्छा आहे. मात्र, त्यासाठी पूरक वातावरण लाभत नाही, ही अनेकांची खंत आहे. 

राज्यात साडेचार हजार संघ
ज्येष्ठांना मुला-मुलीकडे निर्वाह भत्ता मागण्याचा अधिकार आहे. तो न दिल्यास तीन महिने कारावास व १५ हजार रुपये दंडाची तरतूद आहे. मात्र, गेल्या दहा वर्षांत पंधरा जणांना ही शिक्षा मिळाली. परदेशात स्थायिक झालेल्यांच्या वृद्ध आई-वडिलांची अवस्था आणखी भयंकर आहे. अशा ज्येष्ठांची अवस्था ‘सहन होत नाही अन्‌ सांगताही येत नाही’, या उक्तिगत झाली आहे. राज्यात ४ हजार ६०० ज्येष्ठ नागरिक संघ आहेत. या संघांच्या माध्यमातून शहरी भागात हक्कांची जाणीव पोचली असली तरीही, अजून ग्रामीण भागात जनजागृती होऊ शकलेली नाही.