नाशिक - लोकसभा निवडणुकीनंतर महिन्याच्या आत केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवरील अनुदान बंद केल्याने कांद्याच्या दरात 200 ते 300 रुपयांची घट दिसून आली असून, त्यानंतर एक आठवडा उलटूनही भावातील घसरण तशीच असल्याने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला.

केंद्र सरकारने सहा महिन्यांपूर्वी कांदा निर्यातीवर दहा टक्के अनुदान जाहीर केले होते. हे अनुदान अचानक बंद करण्यात आले. गेल्या वर्षी कांद्याचे उत्पादन चांगले झाल्याने आणि स्थानिक बाजारपेठेत कांद्याला चांगला भाव मिळत नसल्यामुळे सरकारने निर्यातीवर अनुदान जाहीर केले होते. त्यामुळे किमान दर टिकून राहण्यास मदत झाली होती. गेल्या वर्षी अचानक कांद्याचे बाजारभाव 20 रुपये किलोपर्यंत गेले होते. पाकिस्तानमधून पंजाब प्रांतात मोठ्या प्रमाणात चोरीच्या मार्गाने कांदा आल्याने बाजारभाव घसरून दोन-तीन रुपये किलोपर्यंत भाव आले. परिणामी, व्यापारी व शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. काही शेतकऱ्यांचा कांदा जागेवरच सडला, काहींनी कांदा फेकून दिला. या वर्षी पाऊस कमी असल्यामुळे कांदा लागवडीत काही प्रमाणत घट झाली.

गेल्या महिन्यात कांद्याचे भाव साधारण आठ रुपये इतके होते. या वर्षी तरी कांद्याचे पैसे होतील, या आशेने शेतकऱ्यांनी कांदा चाळीत साठवून ठेवला होता. बाहेरील कांदा संपत आला आहे. त्यामुळे बाजारात आवक कमी होत गेल्यामुळे 15 ते 20 दिवसांत कांदा 15 ते 16 रुपये किलोपर्यंत पोचला होता. मात्र ऐन वेळी केंद्र सरकारने निर्यातीवरील अनुदान बंद केल्याने दरात घसरण झाली असून, सध्या दहा रुपये किलोप्रमाणे काढण्याला दर मिळत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली.