येवला : 2005 पूर्वी सेवेत असलेला टप्पा अनुदानामुळे जुन्या पेन्शन योजनेस अपात्र ठरलेल्या शिक्षकांचे जुन्या पेन्शन योजनेचे (जीपीएफ) खाते बंद करू नये व अंशदायी (डीसीपीएस) कपात करू नये, अशी शिक्षक आमदारांची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्य केली असून, ही खाती बंद न करण्याचे आश्वासन दिले आहे.

मुंबई येथे नाशिक विभागाचे शिक्षक आमदार किशोर दराडे,बाळाराम पाटील,श्रीकांत देशपांडे,दत्तात्रय सावंत यांनी आज मुख्यमंत्री फडणवीस तसेच शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांची भेट घेऊन शिक्षकांच्या या मागणी संदर्भात चर्चा केली.

मुख्यमंत्र्यांसह तावडे यांनीही या चर्चेत सकारात्मक आश्वासन देऊन आमदारांच्या मागणीनुसार कारवाई कृती करण्याचे आश्वासन दिले. 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त असलेल्या परंतु त्यानंतर शंभर टक्के अनुदानावर आलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन मिळण्याची मागणी आहे. यासाठी शिक्षक संघटनांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केल्या होत्या. या याचिकेवर 30 एप्रिल रोजी तीन न्यायाधीशांच्या बेंचने दिलेल्या मार्गदर्शनाच्या आधारे शासनाने 10 मे रोजी परिपत्रक काढले.

या परिपत्रकात शिक्षकांचे जीपीएफ खाती बंद करून डीसीपीएस खाती काढावीत व जून 19 पासून अंशदान कपात करण्याचे आदेश द्यावे, असे या पत्रकात म्हटले आहे. त्यानुषंगाने शिक्षक आमदारांनी यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले की सदर बेंचने दिलेल्या मार्गदर्शनावर आधारित दोन न्यायाधीशांचे बेंच अंतिम निर्णय करणार आहे.

सद्यस्थितीत सर्व याचिका जिवंत असताना शासनाने परिपत्रक काढून तात्काळ कारवाई करण्याचे आदेश दिल्याने राज्यभरातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. सद्यस्थितीत सर्वोच्च न्यायालय उन्हाळी सुट्टीवर आहे. नैसर्गिक न्याय तत्त्वाने याचिकाकर्त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यासाठी वेळ देणेही आवश्यक आहे. त्यामुळे या याचिकेनुसार अंतिम आदेश होईपर्यंत शासनाने काढलेल्या शासन परिपत्रकानुसार कारवाई करू नये, अशी मागणी दराडेसह चारही शिक्षक आमदारांनी केली.

सर्व परिस्थिती समजावून घेत मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी या निर्णयाला स्थगिती देत शिक्षकांचे जुन्या पेन्शन योजनेचे खाती बंद न करण्याचे आश्वासन दिले आहे, अशी माहिती आमदार दराडे यांनी दिली.