जळगाव : ‘भांडूण भांडून मिळविले आणि कागदावरच गमावले’, अशी परिस्थिती महापालिकेच्या ४२ कोटी रुपयांच्या रस्त्यांच्या कामाची झाली आहे. कामाला मंजुरी मिळाली. मात्र, काम सुरू करण्यासाठी शासनाच्या बांधकाम विभागाला पाच कोटी महापालिकेने अदा केले नाहीत. महापालिका आयुक्तांनी त्याची हमी घेतली होती. मात्र, आता तेच निवृत्त झाले. त्यामुळे या रकमेचे काय, असा प्रश्‍न निर्माण झाला असून, ‘बाबा गेले अन्‌ दशम्याही गेल्या’, असे म्हणण्याची वेळ सध्या जळगावकरांवर आली आहे.

जळगाव शहरातील रस्त्याची अवस्था अत्यंत बिकट झाली आहे. आता तर अनेक भागांत रस्ते गायब असून, केवळ खड्डेच दिसत आहेत. रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी महापालिकेकडे निधी नसल्यामुळे सत्ताधारी शिवसेनेच्या नेत्यांनी शासनाकडे त्यासाठी मागणी केली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांची मुंबईत भेट घेऊन निधी मिळण्यासाठी साकडे घेतले. अनेकवेळा भेटी घेतल्यानंतर ४२ कोटींच्या निधीला मंजुरी मिळाली. मात्र, त्यातही कामाबाबत वाद झाले. त्यानंतर स्थानिक स्तरावर पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी व महापालिका आयुक्तांची समिती नियुक्ती करून कामाचे नियोजन करण्यात आले. त्यालाही मंजुरी घेण्यात आली. कामासाठी मक्तेदाराची अगोदरच नियुक्ती झाली होती. मात्र, मक्तेदाराने न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयानेही मक्तेदारास काम देण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे आता केवळ कामाचे आदेश देण्याचे बाकी होते.

निधीचा अडसर
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून मक्तेदार नियुक्त करून काम करून घ्यावयाचे आहे. शासनाकडून महापालिकेस निधी प्राप्त होणार आहे. महापालिका सार्वजिनक बांधकाम विभागाला निधी देणार होती. काम सुरू होण्याअगोदर पाच कोटींची अगाऊ रक्कम मक्तेदाराला देण्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने महापालिका सांगितले. मात्र, त्याबाबत कोणतेही नियोजन नव्हते. तत्कालीन आयुक्त डॉ. सतीश कुळकर्णी यांनी प्रारंभी पाच कोटी रुपये देण्याची जबाबदारी घेतली व ही रक्कम अदा केल्यानंतर शहरातील रस्त्याचे काम सुरू होणार होते. याबाबत महापालिकेच्या बांधकाम विभागातर्फे फाईलही फिरविण्यात आली.

आयुक्त निवृत्त, रक्कमही नाही
आयुक्त निधी देणार या प्रतिक्षेत शासनाचे सार्वजनिक बांधकाम विभाग होते. परंतु या निर्णयानंतर तब्बल महिनभरामधेही महापालिकेकडू निधी उपलब्ध झाला नाही. पावसाळ्याअगोदर रस्त्यांची कामे करण्यासाठी तो निधी तातडीने मिळावा, यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने महपालिकेला कळविले. महापालिकेनेही हा निधी आम्ही देत आहोत, असे कळविले. मात्र, महापालिकेचे आयुक्त डॉ. कुळकर्णी ३० एप्रिलला सेवानिवृत्त झाले. तोपर्यंत ही रक्कम शासनाच्या बांधकाम विभागाला पोहोचली नव्हती. त्यामुळे पाच कोटींचे काय? ‘बाबा गेले अन्‌ दशम्याही गेल्या’, असे चित्र झाल्याने पुन्हा रस्त्यांची कामे रखडणार काय, असा प्रश्‍न जळगावकरांना पडला आहे.

प्रभारी आयुक्त रक्कम देणार?
महापालिकेच्या प्रभारी आयुक्तपदी सहाय्यक आयुक्त श्रीमती विद्या गायकवाड यांची नियुक्ती झाली आहे. त्यांच्याकडे आता कारभार आला आहे. जळगाव शहरातील रस्त्याची परिस्थिती त्यांना माहीत आहे. त्यामुळे पावसाळ्यापूर्वी रस्त्याची कामे व्हावीत, यासाठी त्या पाच कोटी रुपये अदा करणार काय? याकडे आता लक्ष लागून आहे.

"शहरातील रस्त्यांचे काम सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करण्यासाठी लेखी करार केला आहे. काम सुरू होण्यापूर्वी निम्मे रक्कम देण्याचे ठरले होते. मात्र, तातडीने पाच कोटी रुपये देण्याचे आयुक्तांनी मान्य केले होते. ही रक्कमही आजपर्यंत उपलब्ध झाली नाही. त्यामुळे मक्तेदाराला कामाचे आदेश दिले नाहीत."
-प्रशांतकुमार येळाई, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जळगाव