नाशिक - शहरातील गळती होणाऱ्या पाण्याचा हिशेब लावण्यासाठी ‘स्काडा’ तंत्रज्ञानावर आधारित पाणीमीटर बसविण्याच्या योजनेत गडबड होत असल्याचे लक्षात येताच स्मार्टसिटी कंपनीच्या संचालकांसह आमदारांनी अध्यक्ष सीताराम कुंटे यांच्याकडे धाव घेताच त्यांनी स्थानिक पातळीवर अधिकाऱ्यांना निविदाप्रक्रिया थांबविण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे स्मार्टसिटी कंपनीचे ‘स्मार्ट वर्क’ पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. यात दोन अधिकाऱ्यांचा समावेश असून, दोन लाख मीटर बसविण्यासाठी ठेकेदार मिळत नसल्याने एका कामाचे तीन तुकडे करून ठराविक ठेकेदारांना काम देण्याचा प्रकार या निमित्ताने चर्चेत आला आहे.

शहरातील पाण्याचा हिशेब लावण्यासाठी तत्कालीन आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी वॉटर ऑडिट केले होते. त्यात ४५ टक्के पाण्याचा हिशेब लागत नसल्याचा अहवाल प्राप्त झाला होता. शहरात बहुतांश ठिकाणी ७० टक्के मीटर नादुरुस्त असून, ग्राहकांना सरासरी देयके अदा केली जात असल्याची बाब समोर आली होती. यातून महापालिकेचा पाणीपुरवठ्यावर होणारा खर्च व प्राप्त होणारा महसूल यात मोठी तफावत आढळल्याने महसूल वाढीसाठी अनेक प्रयत्न करण्यात आले. त्यानंतरही पुरेसा महसूल वसूल होत नसल्याने सुपरवायजरी कंट्रोल ॲन्ड डाटा एक्विझिशन सिस्टिम (स्काडा) तंत्रज्ञानावर आधारित पाणीमीटर बसविण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. हे काम स्मार्टसिटी कंपनीकडून हाती घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 

पहिल्या टप्प्यात जुने नाशिक व पंचवटी या गावठाणाच्या भागात स्काडा तंत्रज्ञानावर आधारित मीटर बसविले जाणार आहेत.

मीटरची संख्या दोन लाखांच्या आसपास असून, त्यासाठी स्मार्टसिटी कंपनीकडून २८० कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. त्यासाठी स्मार्टसिटी कंपनीने निविदाप्रक्रिया राबवली; परंतु मोठे ठेकेदार मिळत नसल्याचा कांगावा करत स्मार्टसिटी कंपनीच्या मुख्य अधिकारी व अभियंत्यामार्फत कामाचे तुकडे करून छोट्या व ठराविक ठेकेदारांना काम देण्याचा घाट घातला गेला. ठराविक ठेकेदारांना सोयीचे होईल असे नियम अधिकार नसतानादेखील शुद्धीपत्रकाच्या माध्यमातून बदलण्यात आले. ही बाब लक्षात येताच आमदार देवयानी फरांदे, आमदार बाळासाहेब सानप, संचालक महापौर रंजना भानसी, सभागृहनेते दिनकर पाटील, विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते, शाहू खैरे, गुरुमित बग्गा यांनी सामूहिकपणे कंपनीचे अध्यक्ष सीताराम कुंटे यांच्याकडे तक्रार केली. त्यानुसार निविदाप्रक्रिया स्थगित करण्यात आली.