येवला : प्रत्येक गोष्टीला वेळ साधावी लागते. गेल्या सोळा-सतरा वर्षापासून विनावेतन विद्यादान करणाऱ्या राज्यातील उच्च माध्यमिक विद्यालयाच्या प्राध्यापकांच्या पोटात गोळा यायला लागला आहे. कारणही तसेच आहे, २०१९ डोळ्यापुढे ठेऊन सत्ताधारी अनुदान देतील. अन् पगार सुरु होण्याचे स्वप्न सत्यात उतरेल असा आशावाद राज्यातील २३ हजार प्राध्यापकांना होता. मात्र २०१९ जवळ आले तरी अजून मुल्यांकन प्रस्ताव त्रुटी पूर्तता व छाननीत अडकून आहेत. संधी हुकण्याच्या भीतीने बिनपगारी प्राध्यापकांच्या पोटात गोळा येऊ लागला आहे.   

राज्यात कायम विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक शाळांचा कायम शब्द काढून टप्प्यानुसार एक एप्रिलपासून अनुदान देण्याचा निर्णय २०१४ मध्ये झाला आहे. तेव्हापासून प्राध्यापक पगार सुरू होण्याच्या मृगजळाच्या मागे धावताय. त्यानंतर तब्बल चार महिन्यांनी शासनाने मूल्यांकनाचे निकष जाहीर केले. त्यानुसार २०१५ मध्ये मुल्यांकनही झाले पण अजूनही अनुदान देण्यावर कुठलाच निर्णय सरकारने घेतलेला नाही. किंबहुना कोण या मूल्यांकनात पात्र झाले अन् कोण अपात्र हे देखील प्राध्यापकांना माहित नाहीत. पाच, दहा, सतरा वर्ष विनावेतन तर काही अल्प मानधनावर विद्यार्थी घडविणारे तरूण अर्धे आयुष्य झाले तरी बिनपगारीच आहेत.

संघटनेने बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीवर बहिष्कार टाकल्याने शासनाने चॉकलेट दाखवत अनुदानास पात्र अवघ्या १३७ महाविद्यालयांची यादी जाहीर केली आहे. महिन्यात दुसरी यादी असे तेव्हा सांगितले गेले. मात्र अजूनही यादीचा पत्ता नाही पण आहे. त्यात पुण्यातून शिक्षण संचालक कार्यालयाने प्रस्तावांत त्रुटी काढल्या. टेबल पूजत या त्रुटीही पूर्ण करून प्रस्ताव संबंधीत महाविद्यालयांनी शिक्षणाधिकारी कार्यालयात तिथुन ते प्रस्ताव शिक्षण उपसंचालक व उपसंचालकांनी प्रस्ताव संचालक कार्यालय पुणे येथे दाखल केले आहेत. शिक्षण आयुक्त व शिक्षण संचालक यांच्याद्वारे गठीत तपासणी समिती मार्फत या प्रस्तावांची तपासणी होणे अपेक्षीत होते. मात्र महिना होत आला पण यावर अद्यापही कार्यवाही झालेली नाही. पुण्यात शालार्थ आयडीचे काम सुरु असल्याने हे काम पुढे गेल्याचे सांगितले जाते. त्यातही आपण पात्र कि अपात्र हेच माहित नसल्याने प्राध्यापक अजूनच बुचकळ्यात आहेत. त्यात कार्यात्तर मान्यता हि नसलेली त्रुटी काढल्याने यावर काय निर्णय होतो याविषयी चिता आहे. या कामाला आता गती मिळाली नाही तर निवडणुकीपूर्वी २० टक्के अनुदानासह व पात्र कॉलेजचा शासन निर्णय निघणे अशक्य आहे. यामुळे तरुणपण हरवत चाललेले शिक्षकांचा हिरमोड होतांना दिसतोय. 

“अनेक वर्षांपासून उपाशीपोटी अध्यापणाचे कार्य करणाऱ्या शिक्षकांना आतापर्यंत अनुदान मिळणे अपेक्षित होते.पण शासनाने वेळ मारून नेली. आता तरी दाखल प्रस्ताव शिक्षण आयुक्त व शिक्षण संचालक कार्यालयाकडून तपासणी समिती गठीत करून छाननी करून याद्या जाहीर करा. अर्धेअधिक आयुष्य बिनपगारी काम करणाऱ्या प्राध्यापकांना व कुटुंबियांना न्याय द्या.अन्यथा धरणे आंदोलन केले जाईल.”   
- प्रा.मनोज पाटील,अध्यक्ष,प्रदेश काँग्रेस शिक्षक सेल

“एक तर प्रस्तावावर निर्णय होत नसून कॉलेजचा दोष नसतांना कार्यात्तर मान्यता हि त्रुटी काढल्याने अधिकाऱ्यांच्या चुकीची कर्मफळे शिक्षकांना भोगावे लागत आहे. आता खूप वर्ष निघून गेली असल्याने तत्काळ छाननी करून याद्यासह अनुदान जाहीर करा या मागणीसाठी मंगळवारी (ता.२२) आयुक्त कार्यालय,पुणे येथे आंदोलन केले जाणार आहे.”
- कर्तारसिंग सिंग, ठाकूर,नेते, विना अनुदानित कृती समिती, नाशिक

राज्यातील ज्यू.कॉलेजची स्थिती
- ऑनलाईन मूल्यांकन झालेले - १ हजार ३३६
- वेतनाच्या प्रतीक्षेत प्राध्यापक - सुमारे २२ हजार ५००
- पात्र होतील असे - ५५८
- कार्योत्तर मान्यतेची अडचण - २९५
- परिपूर्ण त्रुटी पूर्तता - ४८३