नाशिक : विधी शाखेचा अभ्यास करीत असताना विद्यार्थ्यांना सनद घेतल्यानंतर प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिकासाठी आणखी काही वर्षे खर्ची घालावी लागतात. विद्यमान अभ्यासक्रमातील या त्रुटी दूर करण्यासाठी, विधीचे शिक्षण घेत असतानाच या विद्यार्थ्यांना कायद्याचे ज्ञान (ऍप्लीकेशन्स) आणि त्याची अंमलबजावणी (प्रॅक्‍टीकल) याची संधी मिळाली पाहिजे. त्या दृष्टीकोनातून येत्या काळात अभ्यासक्रमात बदल करण्याचा प्रयत्न राहील, असे मत मुंबईतील नॅशनल लॉ युनिर्व्हसिटीच्या अॅकॅडमीक कौन्सिलवर निवड झालेले नाशिकचे विधीज्ञ व महाराष्ट्र-गोवा बार कौन्सिलचे माजी अध्यक्ष अॅड. जयंत जायभावे यांनी व्यक्त केले. 

विधी शाखेमध्ये कायद्याचे ज्ञान घेत असताना, विद्यार्थ्यांस समाज व्यवस्थेचे सर्वांगीण ज्ञान असणेही गरजेचे असते. त्यासाठी त्यास समाज समजून घेता आला पाहिजे. समाजासाठीच कायदा असल्याने त्याचे ज्ञान असणे ही मुलभूत गरजच आहे. त्या दृष्टिकोनातून उपयुक्त अभ्यासक्रमाची आवश्‍यकता आहे. तसेच, विधीचे ज्ञान घेताना, समाजाला उत्तम कायदातज्ज्ञ (वकील) मिळावा हा जसा हेतू आहे, तसाच न्यायदानासाठी न्यायधीशाचीही गरज आहे. म्हणून विधीचे शिक्षण घेत असतानाच या दोन्ही व्यक्तिमत्त्व घडविण्याचीही जबाबदारी महत्त्वाची वाटते. त्यामुळे भविष्यात विधीचे शिक्षण घेत असतानाच त्यास प्रत्यक्ष प्रॅक्‍टिकलचे ज्ञान मिळाले तर अधिक प्रगल्भता येईल. 

शिक्षण घेतानाच त्यास दावा, उलट तपासणी, चार्जशीट या बाबींची माहिती होईल. त्याच उद्देशाने येत्या काळात अभ्यासक्रम वा उपक्रमांची अंमलबजावणी करण्याचा मानस असल्याचे अॅड. जयंत जायभावे यांनी  'सकाळ'शी बोलताना सांगितले. 
मुंबई नॅशनल युनिर्व्हसिटीच्या कुलगुरुपदी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायधीश शरद बोबडे असून राज्यात विभागनिहाय 19 विधी महाविद्यालये आहेत. या महाविद्यालयांना स्वायतत्ता असून तेथील बार कौन्सिल, न्यायधीशांच्या माध्यमातून विविध उपक्रमांतर्गत विधीचे ज्ञान विद्यार्थ्यांना दिले जात असते. अॅड. जयंत जायभावे यांच्या निवडीमुळे विधीविषयक अभ्यासक्रमांत जशी नवनवीन उपक्रमांची अपेक्षा आहे तशीच त्यांच्या कायद्याविषयक अभ्यासाचाही लाभ विद्यार्थ्यांना होणार आहे.