मोखाडा - विधिमंडळाच्या रोजगार हमी योजना समितीने मोखाडा तालुक्यातील मोरचुंडी येथील सामाजिक वनीकरण विभागाच्या नर्सरी ला भेट दिली. त्यावेळी रोजगार हमी योजनेच्या कामांवर, काम करूनही वेळेवर मजुरी मिळत नसल्याची व्यथा येथील आदिवासींनी त्यांच्या समोर मांडली आहे. परिणामी रोजगारासाठी शहराकडे स्थलांतर करावे लागते आहे. आणि हेच मुळ कारण कुपोषण निर्माण करणारे असल्याचे मजुरांनी, रोजगार हमी योजना समितीचे अध्यक्ष आमदार प्रशांत बंब यांना सांगितले आहे. 

विधीमंडळाची रोजगार हमी योजना समिती दोन दिवसाच्या पालघर जिल्हा दौर्‍यावर आहे. त्यांनी मोखाड्यातील मोरचुंडी येथील सामाजिक वनीकरण विभागाच्या नर्सरी ला भेट दिली. यावेळी त्यांच्या कडे आपल्या व्यथा मांडण्यासाठी मोखाड्यातील  सुमारे  500 हुन अधिक मजुर ऊपस्थित होते. मोखाड्यात खरीप हंगामाच्या व्यतिरिक्त अन्य कुठलेही ऊत्पन्नाचे साधन नाही. त्यामुळे येथील आदिवासी मजुरांना ऊर्वरीत आठ महीने शासनाच्या रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या कामांवर च अवलंबून रहावे लागते आहे.

विधीमंडळाची रोजगार हमी योजना समिती दोन दिवसाच्या पालघर जिल्हा दौर्‍यावर आहे. त्यांनी मोखाड्यातील मोरचुंडी येथील सामाजिक वनीकरण विभागाच्या नर्सरी ला भेट दिली. यावेळी त्यांच्या कडे आपल्या व्यथा मांडण्यासाठी मोखाड्यातील  सुमारे  500  हुन अधिक मजुर ऊपस्थित होते. मोखाड्यात खरीप हंगामाच्या व्यतिरिक्त अन्य कुठलेही ऊत्पन्नाचे साधन नाही. त्यामुळे येथील आदिवासी मजुरांना ऊर्वरीत आठ महीने शासनाच्या रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या कामांवर च अवलंबून रहावे लागते आहे.

पुर्वी ठाणे आणि आता पालघर जिल्हयात सर्वात अतिदुर्गम आणि अविकसित मोखाडा तालुका आहे. या तालुक्यात एकूण लोकसंख्येच्या 75 टक्के मजुर संख्या आहे. त्यामध्ये  50   हजारांहून अधिक मजुर जॉबकार्ड धारक आहेत. त्यामुळे त्याच्या हाताला काम मिळावे म्हणुन ते सातत्याने कामाची मागणी करतात. कामाची मागणी केल्यानंतर पंधरा दिवसांत त्यांच्या हाताला काम देणे तसेच काम संपल्यानंतर पंधरा दिवसांत मजुरांना त्याच्या कामाची मजुरी देणे बंधनकारक आहे, असा नरेगाचा कायदा सांगतो आहे. प्रत्यक्षात मात्र, हाताला काम व मजुरी कधीच वेळेत मिळत नाही. त्यामुळे येथील आदिवासी मजुर, या कामावर अवलंबून न राहता, आपले पोट जगवण्यासाठी शहराकडे स्थलांतर करतात. 

शहरात मिळेल ते काम, कुठल्याही वातावरणात, कोणत्याही प्रतिकूल परिस्थितीत, येथील आदिवासी मजुर काम करतो. तेथे त्याची शेठ, सावकाराकडून पिळवणूक ही होते. अर्धपोटी, वैद्यकीय सुविधेअभावी आपल्या मुलाबाळांसह स्थलांतरित झालेला, आदिवासी पावसाळा सुरू होण्यापुवी घरी कुपोषण घेऊन च येतो. त्यामुळे स्थलांतर हेच मुळ कुपोषणाचे कारण अअसल्याची व्यथा येथील आदिवासींनी विधिमंडळाच्या रोजगार हमी योजना, समितीचे अध्यक्ष आमदार प्रशांत बंब व समितीचे सदस्य आमदार त्र्यंबक भिसे यांच्या कडे मांडली आहे. 

यावेळी समितीच्या दौर्‍यात असलेल्या मंत्रालयातील अधिकार्यांनी 77 टक्के मजुरांना मजुरी दिल्याची माहीती तेथे दिली. यावेळी मोखाडा पंचायत समितीचे सभापती प्रदीप वाघ यांनी ऑनलाईन प्रक्रियेमुळे हा सर्व घोळ होत असुन मजुरांनी काम केल्यानंतर ही त्यांना 6 महिने ते वर्षभर, मजुरी साठी वाट पहावी लागत असल्याचे समितीला सांगितले. तसेच त्याबाबतचे प्रत्यक्ष मजुरांना ही समिती समोर आणले आहे. तर स्थलांतरच कुपोषणाचे मुख्य कारण असल्याचे त्यांनी समितीला सांगितले आहे.