नाशिक - दुचाकी वाहनधारकांना रेशनवरील धान्यपुरवठा बंद करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने जूनमध्ये घेतला खरा; पण संबंधित अन्याय्य निणर्याचा उद्रेक दिसण्याची शक्‍यता दिसू लागताच शासनाने हा निर्णय महिनाभरात मागे घेत घूमजाव केले. आगामी विधानसभा निवडणुकीत जनक्षोभ लक्षात घेत राज्य शासनाने दुचाकीधारकांना रेशनपासून वंचित ठेवण्याचे परिपत्रक मागे घेतले. 

स्वस्त धान्य वितरणव्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्यासाठी पुरवठा विभागाच्या निर्णयाची बायोमेट्रिक पद्धतीने अंमलबजावणी सुरू झाली. बीपीएल व अंत्योदयअंतर्गत गरजू लाभार्थ्यांचा शोध घेत त्यांना बचत झालेल्या धान्याचा लाभ दिला आहे. धान्य वितरणासह कार्डधारकांच्या माहितीच्या पुनर्विलोकनात अनेक लाभार्थ्यांना धान्य मिळणे जवळ जवळ बंद होत असतानाच नव्याने दुचाकी, जमीनधारकांचे धान्य बंद करण्याने शासनाची लाखो टन धान्याची बचत दिसू लागली; पण राज्यभर सगळीकडे मोठा उद्रेक सुरू झाला.  

राज्यात सहा महिन्यांपासून पुरवठा विभागातर्फे लाभार्थ्यांच्या पडताळणीचे काम सुरू आहे. यात निकषांत बसत नसलेल्या लाभार्थ्यांचे धान्यवितरण बंदची मोहीम सुरू आहे. निकषांत बसत नसलेल्यांचे रेशनचे लाभ तातडीने थांबविण्याची मोहीम सुरू असताना, पुरवठा विभागाने ज्या लाभार्थ्यांच्या नावे दुचाकी, चारचाकी अथवा जमीन असल्यास त्या लाभार्थ्यांचे रेशन कार्ड रद्द करण्यासह त्यांचे रेशन बंदचा निर्णय घेतला. त्यानुसार पुरवठा विभागाने १३ जूनला आदेश काढले. पुरवठा विभागाच्या या निर्णयाची राज्यभरातील लाभार्थ्यांची पडताळणी आणि दुचाकीधारक लाभार्थ्यांचे धान्य बंद करण्यासाठी प्रादेशिक परिवहन विभागाशी संपर्क सुरू करण्याच्या हालचाली सुरू असतानाच, बुधवारी (ता. १८) अचानक संबंधित आदेशच रद्द करण्याचा निर्णय झाला आहे.