नाशिक - केंद्रीय जलसंपदामंत्री नितीन गडकरी, राज्याचे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन व उच्चपदस्थ अधिकारी यांच्या सह्याद्री अतिथिगृह येथील बैठकीत राज्य सरकारने महाराष्ट्राचे पाणी गुजरातला देण्याच्या कराराचा मसुदा केंद्र सरकारला सादर केला आहे. विधिमंडळाला डावलून व लोकप्रतिनिधींना विश्‍वासात न घेता राज्य सरकारने केंद्र सरकारच्या दबावाखाली येऊन गुजरातच्या हिताचा मसुदा तयार केला आहे. 

दमणगंगा खोऱ्यातील जलनिष्पत्ती कागदावर ५० टक्‍क्‍यांनी घटवून दाखविलेल्या आकडेवारीवर आधारित या करारामुळे महाराष्ट्राचे कायमस्वरूपी नुकसान होणार असून, गोदावरी व गिरणा खोऱ्यातील तूट कधीही भरून निघणार नाही. यामुळे विधिमंडळाच्या मान्यतेशिवाय कुठलाही मसुदा सादर करू नये, असे आवाहन महाराष्ट्र-गुजरात पाणीवाटपाचे अभ्यासक व राष्ट्रवादी जलचिंतन सेलचे प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र जाधव यांनी केला.

पश्‍चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी गोदावरी व गिरणा खोऱ्यात वळविण्यासाठी तातडीने नदीजोड प्रकल्प राबविण्याची आवश्‍यकता आहे. त्याबाबत नदीजोड प्रकल्पांचे अहवाल राज्य सरकारने तातडीने एक वर्षात तयार करून केंद्र सरकारला सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने २०१६ मध्ये दिले होते.

दुसरीकडे, पाणीवाटपाचा करार करणार असाल तरच १५ हजार कोटी महाराष्ट्राला देऊ, अशी भूमिका केंद्र सरकारने घेतली. या दबावाखाली दमणगंगा खोऱ्यातील ५५ पैकी ३० टीएमसी आणि नार-पार खोऱ्यातील ३७ पैकी २१ टीएमसी, असे ५१ टीएमसी पाणी गुजरातला देण्याच्या हालचाली आहेत. गुजरातमध्ये समुद्रात खंबातचे धरण, कच्छ-सौराष्ट्राचे सिंचन व मुंबईपेक्षा मोठी अशी धोलेरा नावाची मेगासिटी उभारण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे पाणी कमी दाखविण्यात राष्ट्रीय जलविकास अभिकरणाचे भूतपूर्व अभियंता गुप्ता नामक व्यक्तीने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. मधुबन धरणाची आकडेवारी न वापरता नानी पलसन या पर्जन्यमापन केंद्राची आकडेवारी वापरून गुजरातचा फायदा केला आहे. याच आकडेवारीवरील जलकराराचा मसुदा राज्याच्या जलसंपदा विभागाने गडकरी यांच्याकडे सादर केला.

कराराची घाई कशासाठी?
महाराष्ट्राचे प्रकल्प अहवाल तयार नसताना गुजरातबरोबर करार करण्याची घाई सरकार का करत आहे, याचे उत्तर दिले पाहिजे. मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्राचे पाणी गुजरातला देणार नाही, असे आश्वासन दिलेले आहे. त्याचे पालन करावे व दमणगंगा-नार-पारचे संपूर्ण १३३ टीएमसी पाणी गिरणा-गोदावरी खोऱ्यात वळविणारे नदीजोड प्रकल्पांचे अहवाल करावेत. मगच गुजरातबरोबर जलकरार करावा, अशी विनंती श्री. जाधव यांनी केली आहे.