जळगाव - गावस्तरावर पाणीपट्टीची वसुली करण्यात येते. परंतु, बहुतांश ठिकाणाहून संबंधित वसूल झालेली रक्कम जिल्हा परिषदेकडे वर्ग होत नसल्याची तक्रार सदस्यांसहित काही अधिकाऱ्यांनी केली. त्यामुळे आता गावस्तरावरील ग्रामपंचायतीच्या दफ्तरांची झाडाझडती घेत यात दोषी आढळणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल असा निर्णय गुरुवारी (ता.30) जि.प.च्या जलव्यवस्थापन समितीच्या सभेत घेण्यात आला. 

हागणदारी मुक्‍तगाव मोहिमेंतर्गत प्रत्येक सदस्यांनी आपापल्या गावाची निवड करत त्यादृष्टीने नियोजन करावे, अशी अपेक्षा मुख्य कार्यकारी अधिकारी पाण्डेय यांनी व्यक्‍त केली. यावर शौचालय व इतर कामांसाठी निधी कोण देणार असा प्रश्‍न सदस्यांनी उपस्थित केला. सीईओ म्हणाले की, विविध योजनेतंर्गत आपण यासाठी जवळपास 80 कोटीचा निधी उपलब्ध करू शकतो. सदस्यांनी त्यांची पर्वा न करता कामांचे नियोजन करून अधिकाधिक गावे हागणदारी मुक्‍त कसे होतील यासाठी प्रयत्न करायला हवा. आयत्या वेळेच्या विषयात गोऱ्यापाडा (ता.चोपडा) येथील नळपाणी पुरवठा दुरुस्ती योजनेसाठी आठ लाख दहा हजार तर उमर्टीच्या (ता.चोपडा) दुरुस्तीसाठी आठ लाख सात हजारांच्या कामास मंजुरी देण्यात आली. 

खते, बियाणे देण्याचा ठराव 

गेल्या आठवडाभरात झालेल्या पावसामुळे अनेक शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. काही जणांच्या पेरण्या वाहून गेल्याने त्यांच्यावर दुबार पेरणीचे संकट उभे राहिले आहे. त्यामुळे अशा शेतकऱ्यांना शासनाने खते, बियाणे मोफत उपलब्ध करून द्यावे असा ठराव आजच्या जलव्यवस्थापन समितीच्या सभेत घेण्यात आला. संबंधित ठराव महसूल आणि कृषी विभागाकडे पाठविण्यात येणार आहे.