नाशिक - बेझे अन्‌ हिरडी गावाच्या मधोमध (ता. त्र्यंबकेश्‍वर) यशोदा निरगुडे अन्‌ सखुबाई बुरबुडे या दोघींची मातीने सारवलेली घरं. धुरापासून मुक्ती मिळावी म्हणून "स्वच्छ इंधन-बेहतर जीवन' असे म्हणत केंद्र सरकारने राबवलेल्या पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेची नेमकी काय स्थिती आहे, हे घरात जात दोघींकडून जाणून घेतलं. तेंव्हा चूल "ती'ची पाठ सोडेना हे वास्तव पाह्यला मिळाले. सिलिंडर भरण्यासाठी पैसे नसल्याने सखुबाई चहापुरती शेगडी पेटवतात अन्‌ उरलेला स्वयंपाक चुलीवर करतात. यशोदाताईंचे मोकळे सिलिंडर घरात पडून आहे. खाईची भ्रांत असल्याने सिलिंडरसाठीच्या पैशाचे करायचे काय? अशी संतप्त विचारणा दोघींनी केलीय.

सरकारच्या गॅस योजनेचा अर्ज भरून घेत कागदपत्रांची जमवाजमव करण्याचे काम स्थानिक तरुण करताहेत. त्यांच्या माध्यमातून आदिवासींकडून पैसे उकळण्याचा धंदा जोरात सुरू असल्याचे अनेकांच्या बोलण्यातून डोकावले. गॅस वितरकांकडे माहिती घेतल्यावर योजनेतंर्गत शंभर रुपयांमध्ये लाभ मिळत असल्याची माहिती उपलब्ध झाली. यशोदाबाई आणि सखुबाई या दोघींकडून मात्र प्रत्येकी सहाशे रुपये घेण्यात आलेत. दोघींच्या घरी पोळ्याला गॅस शेगडी, सिलिंडर आले.

गॅसवर स्वयंपाकाला सुरवात केली आणि वेळेच्या बचतीच्या आनंदाबरोबर धुराच्या कटकटीतून सुटका मिळाल्याने खूप समाधान मिळाले. पण सिलिंडर संपल्यावर ते भरण्यासाठी पैसे आणायचे कोठून? या समस्येने ग्रासल्याने चुलीकडे वळाल्याची खंत दोघींच्या बोलण्यातून डोकावत होती. यंदा पाऊस कमी झाल्याने दररोजच्या जगण्यासाठी रोजाने कामाला जावे लागत असल्याने गॅस सिलिंडरच्या सातशे रुपयांचा प्रश्‍न सुटत नसल्याचे त्या सांगत होत्या.

मोदी पोचले पाड्यापर्यंत अन्‌ बंद पडल्या शेगड्या
आदिवासी कुटुंबांशी संवाद साधत असताना "मोदी गॅस' असा आवर्जून उल्लेख पुढे येत होता. पण त्याचवेळी त्याच गॅसच्या शेगड्या बंद पडल्याचे धगधगते वास्तव डोळ्याआड होत नव्हते. हिरडीचे दिनकर लोभे यांचे पाच भावांचे एकत्रित कुटुंब आहे. या कुटुंबातील एकाच्या नावावर गॅस शेगडी, सिलिंडर मिळालाय खरे. इतक्‍या मोठ्या कुटुंबाला एक सिलिंडर पंधरा दिवस पुरणार नाही आणि पुन्हा पंधरा दिवसांनी ते भरण्यासाठी पैसे आणायचे कोठून? असा यक्ष प्रश्‍न उभा ठाकल्याने लोभे कुटुंबात सिलिंडर पडून आहे. हे कमी काय म्हणून कुटुंब विभक्तीकरणानंतर हा गॅस ज्याच्या नावावर आहे, त्या भावाकडे जाईल मग काय करायचे? असेही लोभे यांचे म्हणणे होते.

40 टक्के सिलिंडरचे "रीफिलिंग'
गॅस वितरकांकडे चौकशी केल्यावर जिल्ह्यात पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेतंर्गत दोन लाखांपर्यंत गॅस कनेक्‍शन दिल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. तसेच आतापर्यंत सिलिंडर संपल्यावर सर्वसाधारणपणे 40 टक्के लाभार्थ्यांचा नवीन सिलिंडर भरुन घेण्याकडे कल असल्याचा वितरकांचा अनुभव आहे. प्रत्यक्षात मात्र 85 टक्के गृहिणी सिलिंडर संपल्यावर पुन्हा सिलिंडर भरत नसल्याच्या तक्रारीने लोकसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत रान उठले आहे. रेशनवर रॉकेल मिळत नाही आणि चुलीसाठी लाकूड उपलब्ध होणे कठीण झाल्याने प्लॅस्टिकचा वापर जाळण्यासाठी होत असल्याने गृहिणींच्या आरोग्याचा प्रश्‍न गंभीर बनल्याकडे लक्ष वेधण्यात येत आहे.