नाशिक - स्मार्टसिटी आराखड्याला केंद्र सरकारच्या नगरविकास विभागाने मंजुरी दिली आहे. आराखडा जशाच्या तसा मंजूर करण्याचे प्रयत्न राहणार असले तरी काळानुरूप त्यात बदल शक्‍य आहे, असे नाशिक स्मार्टसिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड स्पेशल पर्पज व्हेईकल कंपनीचे अध्यक्ष सीताराम कुंटे यांनी सांगितले. अनेक अडथळ्यांची स्पर्धा पार करून मंजूर झालेल्या स्मार्टसिटी आराखड्याबाबत प्रारंभापासून काही प्रश्‍न निर्माण झाले होते. लोकप्रतिनिधींकडून सुद्धा शंका उपस्थित केली जात होती. त्या शंकांना कुंटे यांनी सविस्तर उत्तरे दिली, ती अशी. 

प्रश्‍न ः स्मार्टसिटीसाठी निधी कसा उभारणार?
- स्मार्टसिटीचा मूळ प्रस्ताव सुमारे बाराशे कोटी रुपयांचा आहे. त्याव्यतिरिक्त लागणारा निधी कंपनीकडून उभारल्या जाणाऱ्या प्रकल्पांतून उभा केला जाणार आहे. बॉण्डच्या माध्यमातून निधी उभारता येईल.
 

प्रश्‍न ः प्रकल्प साकारताना करवाढ होईल?
- करवाढीचा प्रस्ताव महापालिकेच्या अंतर्गत असल्याने त्याचा निर्णय महासभा घेईल. कंपनीमार्फत विशिष्ट सेवा दिल्यास यूजर चार्जेस आकारणार.
 

प्रश्‍न ः हरित क्षेत्र विकासासाठी जागा उपलब्ध होईल?
- नगर विकास योजनेचा एक पर्याय उपलब्ध आहे. पुणे येथील मगरपट्टा विकासाचे उदाहरण समोर आहे.
 

प्रश्‍न ः आराखड्यात बदल होईल?
- कामाच्या अनुभवातून व काळानुरूप प्रस्तावात बदलाची शक्‍यता आहे.
 

प्रश्‍न ः प्रकल्पांच्या निविदांचे अधिकार कोणाकडे?
- एसपीव्ही कंपनीमार्फत साकारले जाणारे प्रकल्पांच्या निविदा कंपनीमार्फत निघतील.
 

प्रश्‍न ः महापालिकांच्या अधिकारांवर गदा येण्याची शक्‍यता आहे?
- अजिबात नाही, कंपनीची नाळ महापालिकेशी जुळलेली आहे. कंपनीचे अधिकृत कार्यालय महापालिका मुख्यालय आहे. सर्वांनी मिळून काम होईल.