उत्तर प्रदेश निवडणुकीत सर्वांत चर्चेतील मुद्दा होता तो शेतकरी आंदोलनाचा. मात्र, त्याचा या निवडणुकीवर अजिबात प्रभाव जाणवला नाही. विशेषत: मुझफ्फरनगर, बागपत, शामली यांसारख्या जाटबहुल जिल्ह्यातही भाजपची सरशी झाली. याचा अर्थ राष्ट्रीय स्तरावर आंदोलनांच्या माध्यमातून झालेला भारतीय जनता पक्षाला विरोध हा उत्तर प्रदेशच्या जमिनीवर मात्र दिसला नाही. पूर्वांचल असो की पश्‍चिमी उत्तर प्रदेश भाजपची हवा संपूर्ण उत्तर प्रदेशात कायम राहिली आणि पक्षाला पूर्ण बहुमतापर्यंत घेऊन गेली.

लोकांच्या डोक्यातील विचारांचा आणि जमिनीवरील वास्तवाचा आदमास लावण्यात राजकीय पंडितांप्रमाणे विरोधी पक्ष देखील अपयशी ठरले हे या निकालाने स्पष्ट केले आहे. अखिलेश यांनी भाजपला रोखण्यासाठी आखलेली रणनीती काही प्रमाणात यशस्वी ठरली. भाजपने २०१७ मध्ये विधानसभा निवडणुकीत घवघवीत यश मिळविले होते. त्यासाठी नियोजनपूर्ण रणनीती आखली. बिगरयादव मतदारांना एकत्र केले. यात दलित, ओबीसी आणि अन्य मागास वर्गातील समाजांना बरोबर घेत तीनशेहून अधिक जागा मिळविल्या. तोच कित्ता अखिलेश यांनी गिरविण्याचा प्रयत्न केला. भाजपने ब्राह्मण-व्यापाऱ्यांचा पक्ष अशी प्रतिमा पुसत सवर्णेतर मतदारांची जशी साथ मिळविली, त्याप्रमाणे अखिलेश यांनी देखील सोशल इंजिनिअरिंग करण्याचा प्रयत्न केला. तिकीट वाटपामध्ये सुमारे ७० जागांवर दलितांना लढविले, तर ५३ जागांवर मुस्लिम मतदार लढविले. भाजपला शह देण्यासाठी त्यांच्या हक्काची वोट बँक असलेल्या ब्राह्मणांचे मतविभाजनासाठी २१ ठिकाणी ब्राह्मण उमेदवार दिले आणि ४५ जागांवर यादवांना लढविले. त्याचा फायदा त्यांना झाला. म्हणूनच गेल्या निवडणुकीपेक्षा अधिक जागा समाजवादी पक्षाने मिळविल्या. तरीही त्यांना सत्तेचा सोपान काही पार करता आला नाही.

भाजपने सत्ता राखली कशी?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे गारुड अजूनही मतदारांवर असल्याचे या निकालातून दिसले. त्यांनी घेतलेल्या सभा-रॅली आणि निवडणुकीपूर्वी विकास कामांची उद्‌घाटने त्यांना कामी आली. त्याबरोबर योगी आदित्यनाथ यांची गुंडा-पुडांविरोधात मोहीम, गुडांच्या बांधकामांवर फिरविलेले बुलडोझर, महिला सुरक्षेसाठी उचललेली पावले भाजपच्या पथ्यावर पडली आहेत. या निवडणुकीतील सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे रेशनवरील धान्यांचे वितरणाचा होता. आदी बाबींवर महिलांची मते आपल्याकडे वळविण्यात भाजपला यश आले.

निवडणुकीपूर्वी आणखी एक खेळी भाजपने केली होती. निवडणूक काळात ती फारशी चर्चेत आली नाही. संसदेच्या एका अधिवेशनात ओबीसी आरक्षणाची सूची तयार करण्याचा अधिकार राज्यांना पुन्हा बहाल करण्यात आला होता. त्यानंतर उत्तर प्रदेशातील काही जमाती या ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करण्यात आल्या. त्यांची मतेही भाजपच्या पारड्यात अलगद पडली.

अजित पवारांचा विक्रम मोडला

उ त्तर प्रदेशमध्ये भाजपने इतिहास रचला असतानाच या पक्षाचे नोएडा मतदारसंघातील उमेदवार पंकज सिंह यांनी तब्बल १ लाख ८१ हजार ५१३ मताधिक्याने निवडणूक जिंकत विक्रम नोंदविला आहे. देशातील विधानसभा निवडणुकीच्या इतिहासातील हा आतापर्यंतचा सर्वांत मोठा विजय आहे. याआधी हा विक्रम महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि विद्यमान उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नावावर होता. त्यांनी २०१९ मध्ये आपल्या विरोधकाचा एक लाख ६५ हजारांहून अधिक मतांनी पराभव केला होता. पंकजसिंह हे संरक्षण मंत्री राजनाथसिंह यांचे पुत्र आहेत. नोएडा मतदारसंघात त्यांना दोन लाख ४४ हजार ९१ मते मिळाली, तर त्यांचे प्रतिस्पर्धी समाजवादी पक्षाचे उमेदवार सुनील चौधरी यांना ६२ हजार ७२२ मते मिळाली. पंकज यांना एकूण मतदानापैकी ७०.१७ टक्के मते मिळाली. पंकज हे २०१७ मध्येही याच मतदारसंघातून विजयी झाले होते.