नागपूर - बोंडअळीग्रस्तांना मदतीसाठी ६८ कोटीची गरज असताना शासनाने फक्त १८ कोटींचा निधीच दिला. यामुळे नुकसानग्रस्त सर्व शेतकऱ्यांना मदत मिळणार कधी असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. 

यातून मोजक्‍याच शेतकऱ्यांना मदत होणार असल्याने प्रशासनाकडून मदतीसाठी भेदभाव होत असल्याची टीका शेतकऱ्यांकडून होण्याची शक्‍यता आहे. परिणामी मदतीसाठी निकष कसा ठरवावा, असा पेच प्रशासनासमोर निर्माण झाला आहे. 

मागील खरीप हंगामात बोंडअळीचा प्रादुर्भाव झाला. यामुळे कापूस व धान पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले. हिवाळी अधिवेशनात यावरून प्रचंड गदारोळ झाला. सरकारने कापूस व धानाच्या नुकसानासाठी आर्थिक मदत देण्याचे जाहीर केले. २५ दिवसांपासून निधीसंदर्भात आदेश काढून दहा दिवसापूर्वी प्रत्यक्ष रक्कम जिल्हाधिकारी कार्यालयास वळती केली. मात्र ही रक्कमही पूर्ण देण्यात आली नाही. नागपूर जिल्ह्याला ६८ कोटी ५७ लाखाची गरज असताना फक्त १८ कोटींचाच निधी दिला आहे.

जिल्ह्यातील १३ तालुक्‍यांपैकी फक्त आठ तालुक्‍यांत बोंडअळीमुळे कापूस पिकाचे  नुकसान दर्शविण्यात आले आहे. तर कामठी, मौदा, काटोल, नरखेड आणि कळमेश्‍वर तालुक्‍यांत शून्य नुकसान दर्शविण्यात आले आहे.