नागपूर - लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या गलथानपणामुळे लाच घेतल्याची अनेक प्रकरणे न्यायालयात टिकत नाहीत. त्यामुळे लाचखोरीचे प्रमाण कमी होण्यापेक्षा वाढत असल्याचे दिसून येते. गेल्या तीन वर्षांत केवळ ४८ लाचखोरांना कारागृहाची हवा खावी लागली तर तब्बल २१२ लाचखोर अधिकारी, कर्मचारी निर्दोष सुटले. 

अँटीकरप्शन ब्यूरो विभागालाच भ्रष्टाचाराची कीड लागल्याचे अधीक्षक पाटील यांच्या प्रकरणावरून समोर आले होते. गेल्या अनेक वर्षांपासून एसीबीचे अधिकारी अन्य शासकीय विभागातील ‘टॉप बॉस’सोबत सेटिंग करतात. त्यामुळे एसीबीकडे कुणी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची तक्रार घेऊन आल्यास सर्वप्रथम त्या अधिकाऱ्याला फोन करून लाच न घेण्याच्या सूचना काही ‘महाभाग’ करतात. त्यासाठी मोठा मलिदा त्या अधिकारी वा कर्मचाऱ्यांना मिळतो. हा प्रकार समोर येताच एसीबीची विश्‍वासार्हता पणाला लागली आहे. सामान्य नागरिकांची अडवणूक झाल्यावर एसीबीमध्ये तक्रार करावी किंवा नाही? असा संभ्रम असतो. गेल्या २०१५ ते २०१८ पर्यंत एसीबीकडे आलेल्या तक्रारींवरून केवळ ४८ लाचखोर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना न्यायालयाने दोषी ठरवत शिक्षा दिली. तर तब्बल २१२ शासकीय कर्मचारी निर्दोष सुटले. त्यामुळे एसीबी अधिकाऱ्यांच्या कार्यप्रणालीवर संशय निर्माण होत आहे. लाचखोरांचा कर्दनकाळ असलेली एसीबी आता लाचखोरांशी ‘अर्थपूर्ण’ मैत्री जपत असल्याचे दिसून येते. 

वर्षभरात लाचखोरांचे दीडशतक
२०१८ मध्ये एसीबीने १२१ लाचखोरांवर सापळे रचले. या सापळ्यांमध्ये लाच स्वीकारताना १५० शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी गळाला लागले. त्यांच्याकडून तब्बल 

वर्षभरात तब्बल २१२ लाचखोर सुटले निर्दोष
१४ लाख ११ हजार रुपयांचा मुद्देमाल पोलिसांनी जप्त केला. मात्र, कारवाईचा आकडा पाहता एसीबीचा शासकीय खात्यात धाक नसल्याचे स्पष्ट होते. 

पेंडिंग केसेस संपेना
गेल्या वर्षभरात ८३५ केसेस प्रलंबित आहेत. एसीबीकडे तक्रार केल्यानंतर कोणत्या खात्याशी संबंधित तक्रार आणि कोणत्या दर्जाचा अधिकारी आहे? हे तपासल्या जाते. तक्रारीची शहानिशा केली जाते. या सर्व प्रकाराला खूप दिवसांचा कालावधी लागतो. तसेच न्यायालयीन कामकाजासाठीही बराच वेळ जातो. अनेक तक्रारींकडे एसीबी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत असल्याची माहिती आहे.

महसूल, पोलिस विभाग टॉपवर
सामान्य नागरिकांची अडवणूक करणारे म्हणून पोलिस आणि महसूल विभागाचे स्थान पहिल्या क्रमांकावर आहे. या दोन्ही विभागातील शिपाई ते वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपासून लाच घेतल्याशिवाय फाइलवर स्वाक्षरी होत नसल्याची बाब समोर आली. महसूल विभागावर वर्षभरात २२ सापळ्यात २४ लाचखोरांना तर पोलिस खात्यातून १८ सापळ्यात २० लाचखोर पोलिसांना अटक करण्यात आली.