नागपूर - राज्यातील पाझर तलावांची डागडुजी करण्यासाठी 285 कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात येईल, अशी माहिती ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानसभेत प्रश्‍नोत्तराच्या तासात दिली.

उस्मानाबाद जिल्ह्यातील खानापूर- जामगाव शिवारातील पाझर तलावाची दुरुस्ती करण्याच्या संदर्भात राहुल मोटे, राणा जगजितसिंह पाटील, जितेंद्र आव्हाड यांनी प्रश्‍न विचारला होता. विरोधकांनी राज्यातील पाझर तलावांची स्थिती खराब असल्याचे; तसेच चंद्रपूर, गोंदिया, भंडारा व गडचिरोली जिल्ह्यातील माजी मालगुजारी (मामा) तलावांची स्थितीही खराब असल्याचे सदस्यांनी मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. यावर बोलताना मुंडे म्हणाल्या, ""पाझर तलावांची दुरुस्ती अनेक वर्षांपासून झालेली नाही, त्यामुळे अनेक तलावांना भेगा पडल्या आहेत. या तलावांची डागडुजी करण्याची आवश्‍यकता आहे. लोकप्रतिनिधींच्या निवेदनाच्या अनुषंगाने तलावांची सविस्तर पाहणी केली असून, यासाठी राज्य सरकारने 285 कोटी रुपयांचा बृहद आराखडा तयार केला आहे.''

अंकेक्षण केले तरच निधी
नियमितपणे अंकेक्षण न करणाऱ्या ग्रामपंचायतींना आर्थिक साहाय्य दिले जाणार नसल्याची माहिती पंकजा मुंडे यांनी दिली. कोल्हापूर जिल्ह्यातील हुपरी येथील ग्रामपंचायतीमध्ये झालेल्या गैरव्यवहाराबद्दल डॉ. सुजित मिणचेकर यांनी प्रश्‍न विचारला होता. हुपरी ग्रामपंचायतीचे लेखा परीक्षण झाल्यानंतर एक कोटी 66 लाख रुपयांच्या नोंदी आक्षेपार्ह आढळून आल्या आहेत. यापैकी एक कोटी आठ लाख रुपयांचा निधी वसूल केला आहे. उर्वरित निधी वसूल करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. ग्रामपंचायतींच्या व्यवहाराचे नियमित अंकेक्षण होण्याची गरज असून 14 व्या वित्तीय आयोगाचा निधी देण्यापूर्वी ग्रामपंचायतींना अंकेक्षण करण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. अंकेक्षण न करणाऱ्या ग्रामपंचायतींना हा निधी मिळणार नसल्याचे मुंडे यांनी सांगितले.

पवनचक्‍क्‍यांची चौकशी - बावनकुळे
पुणे विभागातील काही पवनचक्‍क्‍या गायरान जमिनीवर अनधिकृतपणे उभारण्यात आल्या असून या प्रकाराची चौकशी करण्यात येईल, अशी घोषणा ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली.

सातारा जिल्ह्यातील लांडेवाडी येथील गायरान जमिनीवर अनधिकृतपणे पवनचक्‍क्‍या उभारल्याबाबत हसन मुश्रीफ, जितेंद्र आव्हाड, दीपक चव्हाण यांनी प्रश्‍न विचारला होता.

लांडेवाडी येथील सरपंचाने या पवनचक्‍क्‍यांच्या विरोधात मुंबईतील आझाद मैदानात उपोषण केल्याचे कबूल करून, या संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केल्याचे मंत्र्यांनी सांगितले.