नागपूर - दलित हा शब्द आक्षेपार्ह व असंवैधानिक असल्याचा दावा करणाऱ्या जनहित याचिकेवरून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी (ता. 17) केंद्राच्या सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण विभागाला दोन आठवड्यात उत्तर सादर करण्याची तंबी दिली. 

दलित असे संबोधित केल्याने संबंधितांच्या भावना दुखावतात. तसेच हा शब्द असंवैधानिक आणि आक्षेपार्ह आहे. यामुळे मुद्रित, दृकश्राव्य तसेच सोशल नेटवर्किंग साईट्‌सवर हा शब्द वापरण्यात येऊ नये, अशी विनंती करणारी ही याचिका आहे. अमरावतीमधील "भीमशक्ती'चे विदर्भ महासचिव पंकज लीलाधर मेश्राम असे याचिकाकर्त्याचे नाव आहे. 

आज याबाबत प्रसारण मंत्रालयाने शपथपत्र सादर केले. त्यात्त दलित शब्दाचा वापर करावा की नाही याचा निर्णय घेण्याची जबाबदारी सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण विभागाची आहे, असे त्यात म्हटले आहे. त्यामुळे सामाजिक न्याय विभागाला प्रतिवादी करण्यात येऊन उत्तर मागण्यात आले आहे. प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया आणि राज्य सरकारने याचिकेवर उत्तर सादर केलेले नाही. 

दलित शब्दाचा उल्लेखच नाही 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दलित हा शब्द आपत्तीजनक आहे. हा शब्द जनगणनेच्या वेळी संभ्रम निर्माण करतो. शेड्युल कास्ट कमिशनने 23 जानेवारी 2008 रोजी दलित शब्द असंवैधानिक आहे, असे स्पष्ट मत व्यक्‍त केले होते. सर्वोच्च न्यायालयानेसुद्धा स्वर्णसिंग, लतासिंग आणि अरुण मुगम या प्रकरणांत अशा शब्दांचा वापर असंवैधानिक असल्याचे म्हटले आहे, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. या प्रकरणी ऍड. शैलेश नारनवरे यांनी याचिकाकर्त्यांतर्फे बाजू मांडली.