नागपूर : गेल्या 35 वर्षांपासून रखडलेल्या अडाण प्रकल्पासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 100 कोटी रुपये मंजूर केले असून येत्या जानेवारीपर्यंत कार्यारंभ आदेश काढण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे सिंचनाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांचे स्वप्न आता पूर्ण होईल, असे शिवसेना नेते आणि आमदार संजय राठोड यांनी सांगितले. पोहरादेवी संस्थानच्या विकासकार्यांना स्थगिती दिली नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.

बहुतांश डोंगराळ भाग, कमी पाऊस आणि बारामाही नद्यांचा अभाव असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्यात अडाण, अरुणावती आणि बेंबळा हे सिंचन प्रकल्प आहेत. यापैकी वाशीम जिल्ह्यातील कारंजा लाड तालुक्‍यात असलेल्या अडाण प्रकल्पाच्या बांधकामाला 1974 मध्ये सुरुवात झाली असली तरी अजूनही शेतकऱ्यांना त्याचा फारसा फायदा होत नाही, याचा खेद आहे. मात्र, आताचे सरकार वेगाने विकासकामे हाती घेणार असून अडाण प्रकल्पाचा प्रश्‍न मार्गी लागेल, असे राठोड यांनी म्हटले आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विकासकामांचा आढावा घेण्यासाठी बैठकांचा धडाका लावला आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी अमरावती आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील विविध समस्यांचा आढावा घेण्यात आला. अवकाळी पावसामुळे झालेले नुकसान, अपूर्ण जलसिंचन, रस्त्यांची दुरुस्ती, कृषिपंपांना पुरेसा वीजपुरवठा करून देणे, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेअंतर्गत निवडलेल्या गावांची स्थिती, पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत घरांची प्रगती आदी मुद्यांवर या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

250 कोटी रुपये मंजूर
माझ्यासाठी अडाण सिंचन आणि पाणीपुरवठा प्रकल्प जिव्हाळ्याचा मुद्दा आहे. कारण 35 वर्षे होऊनही धरणाचे पाणी कालव्याच्या शेवटच्या टोकापर्यंत पोहोचलेले नाही. मागेही हा प्रश्‍न मी वारंवार उपस्थित केला. अडाण प्रकल्पाची माहिती मुख्यमंत्र्यांना दिल्यानंतर त्यांनी लगेचच 100 कोटींचा निधी मंजूर केला. एवढेच नव्हे तर यवतमाळ जिल्ह्यातील अन्य रखडलेल्या विशेषत: कालव्याच्या शेवटच्या टोकापर्यंत पाणी पोहोचण्यासाठी आवश्‍यक असणारे बांधकाम आणि दुरुस्तीसाठी जवळपास 250 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. या सर्व प्रकल्पांचा अहवाल येत्या दोन महिन्यांत सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे दिग्रसचे आमदार संजय राठोड यांनी "सकाळ'शी बोलताना सांगितले.

पोहरादेवी विकासकामांसाठी निधी|
बंजारा समाजाची काशी असलेल्या पोहरादेवी संस्थानच्या विकासकामांना सरकारने स्थगिती दिलेली नाही. याउलट उर्वरित कामे लवकरात लवकर पूर्ण व्हावेत, यासाठी 6 कोटी मंजूर केले आहेत. हा विकास आराखडा 100 कोटी रुपयांचा आहे. विकासकामांचे जेवढे प्रस्ताव शासनाकडे येतील त्यांना त्वरित निधी मंजूर केला जाईल, असे आश्‍वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे राठोड यांनी सांगितले.