नागपूर : सर्व विभागांना 10 टक्‍क्‍यांची कात्री लावत संबंधित निधी बांधकाम विभागाच्या 17 सीडीपी हेडमध्ये वळता करण्याचा ठराव सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला. महिना लोटूनही त्यावर अद्याप अंमल झाला नाही. आजच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत यावरून सदस्य चांगलेच आक्रमक झाले. सोमवारपर्यंत कामांना प्रशासकीय मंजुरी न मिळाल्यास थेट पाहून घेण्याचा इशारा दिला.
सदस्यांना आपल्या क्षेत्रात विकासकामे करण्यासाठी 17 सीडीपी हेडअंतर्गत निधी मिळतो. यंदा साडेसात कोटी या हेडवर ठेवण्यात आले होते. मात्र, जुनेच दायित्व (लायबिलिटी) साडेपाच कोटींच्या घरात असल्याने यंदा सदस्यांसाठी निधीच राहिला नाही. त्यामुळे प्रशासनाकडून सदस्यांच्या कामाच्या फायलीच मंजूर होत नाही. महिनाभरापूर्वी झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत हा विषय सदस्यांनी उचलून धरला. अर्थ सभापती उकेश चौहान यांनी प्रत्येक विभागाला 10 टक्के कात्री लावून संबंधित निधी 17 सीडीपी हेडमध्ये वळता करण्याचे निर्देश दिले. महिना होत असताना त्यावर अद्याप कार्यवाही झालेली नाही. इतिवृत्तावर अध्यक्षांची स्वाक्षरी नसल्याने अवतरण प्रत काढलेली नाही. दरम्यान, आता काही दिवसांपूर्वी सर्व विभागाकडून आवश्‍यक निधी आणि समर्पित होणाऱ्या निधीबाबतची माहिती वित्त विभागाकडून घेण्यात आली. यात जवळपास सव्वा कोटीचा निधी समोर आला. हा निधी 17 सीडीपी हेडमध्ये वळता होणार आहे. तसेच व्याजाचे एक कोटी रुपये मिळून सव्वादोन कोटी रुपये मिळणार असल्याचे सांगण्यात आले. आजच्या स्थायी समितीच्या सभेत हा मुद्दा सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांनी उचलून धरला. प्रशासनाकडून थातूरमातूर उत्तर देण्यात आले. यावर सदस्यांनी चांगलीच नाराजी व्यक्त केली. सोमवारपर्यंत कामांना प्रशासकीय मंजुरी दिली दिल्यास थेट पाहून घेण्याचा इशारा सदस्यांनी दिला. अध्यक्ष निशा सावरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत सत्तापक्षनेते विजय देशमुख, रूपराव शिंगणे, विरोधी पक्षनेते मनोहर कुंभारे, महिला बालकल्याण सभापती पुष्पा वाघाडे, समाजकल्याण समिती सभापती दीपक गेडाम व अधिकारी वर्ग उपस्थित होते.