अकोला : शेती पंपाचा वीज वापर 16 टक्केच होत असताना तो दुपटीने वाढवून 32 टक्के दाखविला जात आहे. त्यामागे वीज गळती आणि वीज चोरी लपविण्याचा खटाटोप महावितरणकडून केला जात असून, त्याविरोधात महाराष्ट्र राज्य वीज ग्राहक संघटनेने वीज नियामक आयोगाचे द्वार ठोठावले आहे.

राज्यात लघुदाब शेतीपंपाचा खरा वीज वापर हा महावितरण कंपनीमार्फत दाखविलेल्या जात असलेल्या वीज वापराच्या 50 टक्केही होत नाही असे उघडकीस आले आहे. उच्चदाब उपसा सिंचन योजनांना दररोज सातत्याने 16 तास वीज मिळते. उच्चदाब ग्राहक असल्याने त्यांचे मीटर रिंडींग होते व त्यामुळे त्याचे बिलिंगही अचूक होते. लघुदाब शेतीपंपाचा 90 टक्के वीज वापर जिरायती क्षेत्रात येतो. येथे सरसरी नऊ तास वीज उपलब्धता आहे. प्रत्यक्षात तेवढीही वीज मिळत नाही. 200 ते 250 दिवस वीज वापरी जाते, असा सरासरी अंदाज आहे. वीज नियामक आयोगाकडून 2018-19 मध्ये 1333 युनिटस म्हणजे 1787 तास वीज वापरास मान्यात दिलेली आहे. महावितरणकडून प्रत्यक्ष वीज वापर 1575 युनिय म्हणजे 2110 तास असल्याचा दावा आता नव्याने केला आहे. या उलट प्रत्यक्षात कमाल 778 युनिटस म्हणजे 1955 तास व त्याहूनही कमीच वीज वापर होत असल्याचा दावा महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेने केला आहे. कृषी संजीवनी योजना राज्यात 2017 मध्ये जाहीर करण्यात आली होती. त्यावेळी समोर आलेल्या माहितीनुसार थकबाकीदार शेतकऱ्यांकडे 48 टक्केच रक्कम आहे. याचा थेट अर्थ शेती पंपाचे वीज बिल हे दुपटीने आकारले जात असल्याचा दावाही ग्राहक संघटनेने केला आहे.

वीज आयोजनानेच वीज गळतीची जी व्याख्या केली आहे. त्यानुसार 13.8 टक्के गळती म्हणचे चोरी लपविण्याचा प्रकार आहे. 2018-19 च्या महसुलानुसार एक टक्का म्हणजे 700 कोटी रुपये होतात. त्यानुसार 13.8 टक्के गळती म्हणजे 9660 कोटीची चोरी व भ्रष्टाचाराची रक्कम लपविली जात असल्याचा दावाही या याचिकेत करण्यात आला आहे. अतिरिक्त गळती दाखवून कुणाच्या तरी वीज चोरी व भ्रष्टाचाराची रक्कमही 99.9 टक्के प्रामाणीक ग्राहकांच्या वीज दरातून वसूल केली जात असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. शेतीपंपाचा वापर प्रत्यक्ष 16 टक्केच असताना तो 32 टक्के दाखवून शेतकऱ्यांची नाहक बदनामी होत असल्याचे या याचिकेत म्हटले आहे.

दुप्पट बिलींगमुळे थकबाकी 33595 कोटी
शेती पंपासाठीचे दुप्पट बिलींग केले जात असल्याने सप्टेंबर 2019 अखेर शेतकऱ्यांची थकबाकी 33595 कोटीच्या घरात आहे. यामधील दंड, व्याज व अतिरिक्त बिलांगची रक्कम वजा केल्यास प्रत्यक्षात सुमारे 8 हजार कोटीच रक्कम निश्‍चित होऊ शकते, असा दावा वीज ग्राहक संघटनेने केला आहे.

फिडर इनपुटवर बिलिंग करण्याची मागणी
लघुदाब शेती पंपासाठी वापरण्यात येणाऱ्या विजेचे बिलिंग 1 एप्रिल 2020 पासून फिडर इनपुटवर करणयाची मागणी वीज ग्राहक संघटनेने केली आहे. शेती फिडर वेगळे असल्याने फिडर इनपुटवर बिलिंग केल्यास महावितरणचे त्यामध्ये कोणतेही नुकसान होणार नाही. उलट शेतकऱ्यांना त्याने वापरलेल्या 100 टक्के विजेचेच देयक अदा करावे लागेल. अतिरिक्त देयकाचा भुर्दंड शेतकऱ्यांना बसणार नाही.