नागपूर  - विदर्भातील वातावरणात ओवा पीक फायद्याचा ठरेल. त्यामुळे हरभरा, गव्हासोबतच ओवा पिकाचादेखील मुख्य रब्बी पिकाच्या श्रेणीत समावेश करावा व ओवा लागवडीला कृषी विभागामार्फत प्रोत्साहन मिळावे, असा प्रस्ताव डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाने कृषी आयुक्‍तांना पाठविला आहे. 

विदर्भाच्या अकोला, अमरावती, वाशीम, यवतमाळ, वर्धा या जिल्ह्यांतील वातावरण ओवा पिकाकरिता पोषक असल्याचा निष्कर्ष कृषी विद्यापीठाने अभ्यासाअंती मांडला आहे. कृषी अर्थशास्त्र विभागाचे डॉ. आर. जी. देशमुख, डॉ. एस. सी. नागपुरे, डॉ. श्याम घावडे यांनी हा अभ्यास केला. त्याअंतर्गत २०१० ते २०१३ या तीन वर्षे कालावधीतील या पिकाचा उत्पन्न व खर्चाचा ताळेबंद तपासण्यात आला. १८ ते २२ हजार रुपये प्रतिक्‍विंटलचा दर मिळतो. २०१०-११ ला ११ हजार रुपये, २०१२-१३ या वर्षात ७५०० रुपये प्रतिक्‍विंटल तर २०१५-१६ या वर्षात २२ हजार रुपये प्रतिक्‍विंटल दर ओव्याला मिळाले. 

गुजरात राज्यातील उंझा, जामनगर, मध्य प्रदेश राज्यातील निमच जावरा, पोहरी, महाराष्ट्रातील शेगाव, नंदूरबार, लासूर स्टेशन, राजस्थानमधील भिलवाडा, आंध्र प्रदेशमधील कर्नुल येथे बाजारपेठ आहे. चार महिने कालावधीच्या या पिकाची उत्पादकता ८ ते ९ क्‍विंटल मिळते. हेक्‍टरी २३ हजार रुपयांचा खर्च होतो. हेक्‍टरी सरासरी १०.४३ क्‍विंटलची उत्पादकता आणि सरासरी ११ हजार रुपये प्रतिक्‍विंटलचा दर यानुसार १ लाख १५ हजार रुपये उत्पन्न होते. २०११-१२ मध्ये १४१० हेक्‍टर ओवा लागवड होती. त्यानंतर आजच्या घडीला हे क्षेत्र तीन हजार हेक्‍टरपेक्षा अधिक झाल्याचे डॉ. राजेंद्र देशमुख यांनी सांगितले. 

हे पीक फायदेशीर असून उत्पादकतेवर १ रुपया खर्च केला तर २ रुपये ४२ पैसे मिळतात, असे निरीक्षण कृषी अर्थशास्त्र विभागाच्या तज्ज्ञांनी आपल्या अभ्यासात नोंदविले आहे. रबी हंगामात गहू, हरभऱ्याच्या जोडीला या पिकालाही प्रोत्साहन देण्याची गरज असल्याचे मत तज्ज्ञांनी नोंदविले. त्याकरिता यापूर्वी कृषी आयुक्‍तांना प्रस्ताव देण्यात आला होता. आता पुन्हा एकदा प्रस्ताव देऊन याकडे लक्ष वेधले जाणार आहे. 

येथे होते ओवा लागवड 
अकोला - अकोला, अकोट 
बुलडाणा - शेगाव, मेहकर, 
अमरावती - दर्यापूर, अंजनगावसूर्जी 
वाशीम - वाशीम, मंगरुळपीर, काटा, जांभरुण महाले 

विदर्भाच्या काही जिल्ह्यांत ओव्याला वातावरण पोषक आहे. उत्पादन खर्च कमी असल्याने या पिकाच्या लागवडीला प्रोत्साहन देण्याची गरज असून, त्याकरिता कृषी आयुक्‍तांना यापूर्वी प्रस्ताव दिला होता. आता पुन्हा असा प्रस्ताव दिला जाईल. 
- डॉ. एस. सी. नागपूरे , कृषी अर्थशास्त्र विभाग, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला