अकोला : जलयुक्त शिवार हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस यांचा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’. राज्यातील शेतकऱ्यांकरिता उपयुक्त ठरत असलेल्या या योजनेने सिंचन आणि पिण्याच्या पाण्याचा ज्वलंत प्रश्न सुटणार असल्याचा गवगवा करण्यात आला आहे. असे असताना ४ सप्टेंबरच्या नवीन शासन निर्णयानुसार या योजनेचा दर तिपटीने कमी करून २७ प्रति ब्रासवरून नऊ रुपयांवर आणला असल्याने भविष्यात या महत्त्वाकांशी योजनेला घरघर लागण्याची शक्यता आहे.

वनविभाग, कृषी विभाग, जलसंधारण, लघुसिंचन विभागाच्या प्रास्तावित कामाला जिल्हाधिकारी कार्यालयाने मंजुरात दिलेली असून, त्यासाठी निधीसुध्दा उपलब्ध करून दिलेला आहे. परंतु, ती कामे सुरू न झाल्याने आता याच कामांसाठी २७ एेवजी नऊ रुपये प्रति ब्रास दर आकारणी करण्यात येणार आहे. तिपटीने कमी झालेल्या दरांमुळे ही कामे करण्यास कुणीही पुढे येणार नसल्याने ही कामे रेंगाळण्याची शक्यता आहे. भविष्यात या योजनेला ग्रामपंचायतकडून तर प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता नाहीच, पण संस्था, कंत्राटदारही ही कामे करण्यास इच्छुक राहणार नाही. शासनाच्या ठरवून दिलेल्या दरसूचीप्रमाणेच कामे झाली तरच ही कामे पूर्णत्वास जाऊ शकतील. 

अनेक ग्रामपंचायतींच्या हद्दीतील जलयुक्त शिवार योजनांची कामे नव्या दरसूचीमध्ये आल्याने ही कामे अपूर्ण राहण्याची चिन्ह आहेत. शासनाच्या दरसुचीप्रमाणे जलयुक्त शिवार योजनेचे दर ठेवण्यात यावे. 
- संजय धनाडे, अध्यक्ष, सुशिक्षित बेरोजगार प्रकल्पग्रस्त संघटना (महाराष्ट्र)