अकोलाः शासनाने कापूस, सोयाबीनचे हमीभाव व बाजारभाव यातील फरकाची रक्कम शेतकऱ्यांना द्यावी, या प्रमुख मुद्द्यासह शेतकरी जागर मंचने १ डिसेंबर रोजी स्वराज्य भवन येथे कापूस-सोयाबीन (कासो) परिषदेचे आयोजन केले आहे. त्यापूर्वी संघटनेच्या वतीने जिल्ह्यात १५० हून अधिक शेतकरी सभा होणार असल्याची माहिती, शेतकरी जागर मंचच्या वतीने बुधवारी (ता.१) शासकीय विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत देण्यात आली.

पत्रकार परिषदेत शेतकीर जागर मंचचे प्रशांत गावंडे, मनोज तायडे, जगदीश मुरुमकार, ज्ञानेश्वर गावंडे, कृष्णा अंधारे, मो.रेहान, सय्यद वसीम, ज्ञानेश्वर माळी, हुसैन खान, मो. अतीक, शेहजाद अन्वर, कृष्णा शेळके, आदी सदस्य उपस्थिती होते. रब्बी हंगामाच्या पेरण्या सुरू झाल्या व शेतकऱ्यांच्या हातात कोणतेच अनुदान, योजनेचा लाभ किंवा आर्थिक मिळकत नाही. कर्जमुक्ती योजना फसली आहे. कापूस, सोयाबीनला बाजारात भाव नाही. हमीभाव खरेदी केंद्रे सुरू आहेत परंतु, नावालाच. त्यामुळे अडचणीमुळे शेतकऱ्यांना बाजारात अतिशय कमी दराने सोयाबीन, कापूस विकावा लागत आहे. या पैशातून दैनंदीन खर्चही भागविने शेतकऱ्यांना कठीन आहे. अशा परिस्थितीत सरकारच हमीभावापेक्षा कमी दराने तूर विक्री करीत आहे. या पार्श्वभूमिवर काही धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज आहे, त्यामुळे शेतकरी हिताच्या विविध मुद्द्यांवर १ डिसेंबर रोजी स्वराज्य भवन मैदानावर कापूस-सोयाबीन (कासो) परिषद आयोजित केली आहे. सोयाबीन, कापूसाचा हमीभाव व बाजारभावातील फरक शेतकऱ्यास मिळालाच पाहिजे, सोयाबीन डीओसी निर्यात धोरणात बदल करण्यात यावा, सोयाबीपासून तयार होणाऱ्या लिसेथिनवर बंधी घालणे, ही परिषदेतील प्रमुख मुद्दे राहणार असल्याचे, शेतकरी संघटनेचे प्रशांत गावंडे यांनी यावेळी सांगितले.

परिषदेत प्रमुख उपस्थिती
१ डिसेंबर रोजी आयोजित कासो परिषदेत आमदार राजू शेट्टी, आमदार बच्चू कडू, शंकर अण्णा धोंडगे, किशोर मथनकर, नाना पटोले, योगेंद्र यादव, रवीश कुमार, आदींना शेतकरी जागर मंचने आमंत्रित केले अाहे. यांचेसह जिल्ह्यातील हजारो शेतकरी या परिषदेला उपस्थिती राहणार असल्याची शक्यता शेतकरी जागर मंचने पत्रकार परिषदेत व्यक्त केली.

सोयाबीनला पुन्हा संधी
सरकारच्या धोरणामुळे विभागातील किमान ७५ टक्के सोयाबीन प्रोसेसिंग युनिट बंद पडले आहेत. सरकार जीएम (जेनेटिकली मॉडीफाईड) बियाण्यांवर बंदी घालते मात्र, याच जीएम सिड्सपासून तयार होणारे खाद्य तेल आयात करते. हा सरकारी धोरणांमधील विरोधाभास दूर झाला तर, सोयाबीनला पून्हा एकदा चांगले दिवस येऊ शकतील, असे मत पत्रकार परिषदेत मांडण्यात आले.

शासनाला ईशारा
जिल्ह्यातील एकाही शेतकऱ्याची रब्बी हंगामाच्या तोंडावर वीज जोडणी तोडली तर होणाऱ्या परिणामास शासन पूर्णपणे जबाबदार राहील. तसेच राज्य सरकारने भावांतराची घोषणा कासो परिषदेपूर्वी केली नाही तर, परिषदेच्या शेवटी शेतकरी जागर मंचाचे कार्यकर्ते बेमुदत उपोषण करतील, असा ईशारा पत्रकार परिदषदेतून संघटनेच्या वतीने देण्यात आला.