अकोला  : जिल्ह्यासह संपूर्ण विदर्भात गेल्या तीन ते चार वर्षापासून कापूस खरेदी प्रक्रिया अतिशय संथ व उदासीन पद्धतीने राबविला जात आहे. त्यामुळे कापूस उत्पादकांना सातत्याने नुकसान सोसावे लागत असून, ते आर्थिक कोंडीत सापडले आहेत. या कोंडीतून त्यांना केवळ प्रक्रिया उद्योगच बाहेर काढू शकतो आणि त्यासाठी शासनाने तत्काळ पाऊले उचलणे गरजेचे आहे.

मोठा खाणपट्टा, ८० टक्के कोरडवाहू क्षेत्र, पावसाचा लहरीपणा, दुष्काळ, अवकाळी पाऊस, किडींचा हल्ला, अव्वाच्या सव्वा मजुरी, मजुरांची कमतरता तरीही अकोला, वाशीम, बुलडाणा, अमरावती, यवतमाळ, वर्धा, नागपूर व विदर्भातील इतर जिल्ह्यांमध्ये खरिपात कापसाचे सर्वाधिक उत्पादन घेतले जाते. वैदर्भीय शेतकऱ्यांच्या घामातूनच राज्याला व देशाला मोठ्या प्रमाणात कापसाच्या स्वरूपात पांढऱ्या सोने प्राप्त होते. परंतु याच विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्याला त्यांच्या कष्टाचा शासनाकडून आजपर्यंत योग्य मोबदला मिळू शकला नाही.

शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेला सर्व शेतमाल किमान हमी भावाने खरेदी करण्याची जबाबदारी शासनाची राहते. परंतु हमीभाव केंद्रांवर शेतकऱ्यांचा निम्मा ही कापूस खरेदी केला जात नाही. त्यामुळे बराचसा कापूस शेतकऱ्यांच्या घरातच खराब होतो तर, अनेकांना आर्थिक टंचाईमुळे नाईलाजाने कवडीमोल भावाने व्यापाऱ्यांना कापूस विकावा लागतो. सध्याही कापूस उत्पादकांवर अशीच परिस्थिती आलेली असून, लाखो क्विंटल कापूस, खरेदी केंद्रांच्या उदासीन धोरणामुळे शेतकर्‍यांच्या घरात पडून आहे. अनेक अटी-शर्ती, संथ खरेदी प्रक्रियेला सामोरे जाऊनही निम्म्याहून अधिक शेतकऱ्यांच्या नशिबी दरवर्षी नुकसानच येत आहे. असे असले तरी, पर्याय नसल्याने येथील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना कापूस लागवडीकळेच वळावे लागत आहे. परंतु यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी वाढत असून, त्यांना या परिस्थितीतून बाहेर काढण्यासाठी शासनाने त्यांचा संपूर्ण कापूस विनाअट, सरसकट खरेदी करावा जिल्ह्याठिकाणीच प्रक्रिया उद्योग उभारून, त्यामध्ये कापूस उत्पादकांना भागीदारी द्यावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनांकडून केली जात आहे.

प्रतिकूल परिस्थितींना तोंड देत येथील शेतकरी पांढरे सोने पिकवतो. परंतु शासनाच्या सदोष शेतमाल खरेदी धोरणाने त्यांना सातत्याने नुकसानच सोसावे लागत आहे. आर्थिक परिस्थिती बिकट झाल्याने कापूस उत्पादक संकटात सापडले आहेत. त्यांचेकडे पर्यायी पिकाचा सुद्धा मार्ग नाही. त्यामुळे कापूस उत्पादकांना जगवाचे असेल तर, शासनाने त्यांचा संपूर्ण कापूस विनाअट खरेदी करावा अन्यथा प्रक्रिया उद्योग उभारून द्यावेत.
- विलास ताथोड, सोशल मीडिया राज्य प्रमुख, शेतकरी संघटना