चंद्रपूर : आशा, गटप्रवर्तक कर्मचाऱ्यांचे मानधन वाढविण्याचे आश्‍वासन आरोग्य राज्यमंत्र्यांनी दिले होते. मात्र, मानधनवाढीच्या प्रस्तावाची फाईल मंत्रालयातच अडून आहे. त्याची आठवण करून देण्यासाठी बुधवारी (ता. 7) दुपारी मोर्चा काढण्यात आला. शहरातील मुख्य मार्गाने मोर्चा मार्गक्रमण करीत जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला. आयटकच्या नेतृत्वात भर पावसात आंदोलन करण्यात आले.
गेल्या 12 वर्षांत महाराष्ट्र शासनाने आशा व गटप्रवर्तकांच्या मानधनात एक रुपयासुद्धा वाढवून दिला नाही. मात्र, आंध्रप्रदेश सरकारने आशांना दरमहा 10 हजार रुपये मानधन वाढ केली. मानधनवाढ देण्यासंदर्भात 23 जानेवारी 2019 रोजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याशी चर्चा झाली. त्यानंतर 6 फेब्रुवारी 2019 रोजी आरोग्य मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशीसुद्धा चर्चा झाली. त्यावेळी त्यांनी आशा आणि गटप्रवर्तकांचे मानधन वाढविण्याचे आश्‍वासन दिले होते. 14 जून 2019 रोजी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे व खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी यांच्याशी मानधनवाढीसंदर्भात चर्चा झाली. लवकरच शासननिर्णय काढण्यात येईल, असे आश्‍वासन यावेळी देण्यात आले.
मात्र, मानधनवाढीची फाईल मंत्रालयात अडून आहे. मानधनाची आठवण करून देण्यासाठी आयटकच्या नेतृत्वात मोर्चा काढण्यात आला. मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला. नियोजन भवनात अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याशी भ्रमणध्वनीवर चर्चा करण्यात आली. यावेळी मुनगंटीवार यांनी एक-दोन दिवसांत मानधनाची फाईल निकालात काढण्यात येणार असल्याचे सांगितले.
या आहेत मागण्या
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आणि केंद्रीय कामगार संघटनेच्या मागणीनुसार आशा व गटप्रवर्तक महिलांना दरमहा 18 हजार रुपये वेतन, सहा हजार रुपये पेन्शन देण्यात यावे, आशा, गटप्रवर्तक कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत सामावून घ्यावे, आरोग्य खात्यातील रिक्तपदांवर समाविष्ट करावे, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अविरत राबवावे, राज्यमंत्र्यांच्या आश्‍वासनानुसार आशांना दरमहा दहा हजार, गटप्रवर्तकांना 15 हजार रुपये मानधन देण्याची अंमलबजावणी करावी, केंद्र सरकारच्या शासन निर्णयानुसार आरोग्य विभागातील कंत्राटी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना पाच टक्के मानधनवाढ, 15 टक्के बोनस देण्याचा निर्णय आशावर्कर, गटप्रवर्तकांना लागू करण्यात यावा, अशा मागण्या आहेत.