नागपूर - नोटाबंदी, आरक्षण, शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नावर अधिवेशनात खल झाला. प्रत्यक्षात मात्र गेल्या दहा दिवसांच्या फलिताकडे बघितल्यास कुणालाही काहीही मिळाले नाही. विरोधकांनी सरकारच्या नावाने बोंब ठोकली, सरकारने आश्‍वासने देऊन वैदर्भींना पुन्हा आशेवर ठेवले. त्यामुळे वैदर्भींना "आशा सुटेना अन्‌ "देव' भेटेना', या म्हणीची प्रचिती आली नसेल तर नवलच.

गेले दहा दिवस भाबडा वैदर्भी शेतकरी, जनता, प्रकल्पग्रस्त अधिवेशनाकडे गांभीर्याने पाहत होता. सरकारकडून विरोधक काहीतरी पदरात पाडून घेईल, मायबाप सरकार काहीतरी देईल, याबाबत सारेच आशावादी होते. एखाद्याकडे मुक्काम केल्यानंतर तेथून निघताना तेथील चिमुकल्यांना काहीतरी देण्याची विदर्भाची संस्कृती आहे अन्‌ हे सरकार व सरकारमधील शिलेदार संस्कृती रक्षक असल्याने त्यांच्याकडून अपेक्षा अधिक होत्या. परंतु, दहा दिवस पाहुणचार घेणाऱ्या सरकारने काहीही न देता धूम ठोकल्याने येथील शेतकरी, जनता, प्रकल्पग्रस्तांची चांगलीच निराशा झाली. यात सरकारच नव्हे तर विरोधकांचेही पितळ उघड पडले. जनतेने निवडून दिलेले प्रतिनिधींचे व्यासपीठ असलेल्या विधानसभेत विरोधकांकडे सरकारकडून विदर्भासाठी काहीतरी पदरात पाडून घेण्यासाठी आवश्‍यक रणनीती, राजकीय कौशल्याचा अभाव दिसून आला. नोटाबंदीमुळे शेतकऱ्यांचे झालेल्या नुकसानाची भरपाई सरकारने दिलीच नाही; परंतु जिल्हा बॅंक सुरू करण्याचे आश्‍वासन देऊन औपचारिकता पूर्ण केली. विधानसभेत विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील, जयंत पाटील, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, ज्येष्ठ आमदार गणपतराव देशमुख यांनी सरकारवर चहूबाजूने हल्ला केला. सत्ताधारी बाकावरील हरीश पिंपळेसारख्या आमदारानेही पक्षाची मर्यादा न बघता विदर्भाच्या चर्चेवरील मंत्र्यांच्या अनुपस्थितीमुळे आकाश पाताळ एक केले. विरोधकांनी शेतकऱ्यांसाठी पॅकेज, कर्जमाफी घोषित करण्याची मागणी केली. परंतु, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ज्या दिवशी शेतकरी संपन्न होईल, त्यादिवशी कर्जमाफी करू, असे नमूद करीत विरोधकांची मागणी फेटाळून लावली. मुख्यमंत्र्यांसह इतर मंत्र्यांनीही विदर्भाच्या मागासलेपणाचे खापर मागील आघाडी सरकारवर फोडून स्वतःला पावन करून घेतले. मागील दोन वर्षांत केलेल्या कामाची आकडेवारी तसेच पुढील तीन वर्षांत काय करणार, याबाबतचा आराखडा जाहीर करून सरकारने काढता पाय घेतला, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.