औरंगाबाद - नागपुर-मुंबई समृद्धी महामार्गासाठी खाजगी वाटाघाटीद्वारे जमीन खरेदी करण्याची प्रक्रीया शासनातर्फे सुरु करण्यात असून हा शासनाचा व प्रशासनाचा मनमानीपणा आहे. हा समृद्धी नसून बरबादी महामार्ग असल्याने तो रद्द करावा यासाठी समृद्धी महामार्गा विरोधी संघर्ष समिती, भापक, किसानसभा, शेजमजुर युनियनतर्फे बुधवार (ता.24) जिल्हाधिकारी कार्यालयात शेतकऱ्यांनी निदर्शने केली. 

नागपुर-मुंबई समृद्धी महामार्ग औरंगाबाद जिल्ह्यातून जात आहे. वैजापुर तालुक्‍यातील 1100 एकर, गंगापुर तालुक्‍यातील 600 तर औरंगाबाद तालुक्‍यातील 36 गावातील 1300 एकर जमीन संपादीत केली जाणार आहे. मागील वर्षी जमीन खरेदीसाठी पारंभिक अधिसूचना जुलै 2016 मध्ये शासनाने प्रसिद्ध केली होती. त्यावेळी अनेक शेतकऱ्यांनी नमुना नंबर चार मध्ये हरकती नोंदविल्या होत्या. त्या हरकती प्रलंबित असतांना नवीन नोटीस प्रसिद्ध करुन खाजगी वाटाघाटीद्वारे जमीन खरेदीस हरकती मागविण्यात आल्या आहे. शेतकरी, गावकऱ्यांची संमती नसतांना खाजगी वाटाघाटीची नोसी प्रसिद्ध करुन हरकती मागवणे हे बेकायदेशी व शेतकऱ्यांची बदनामी, अवमान करणारे आहे. विकास प्रकल्पासाठी 2013 च्या भुसंपादन कायद्यानुसार जमीन संपादीत करण्याऐवजी लॅंड पुलिंग (भुसंचयन) किंवा खाजगी वाटाघाटीद्वारे जमीन खरेदी करणे म्हणजे शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावणे आहे असे निवेदनामध्ये नमुद करण्यात आले.

यावेळी प्रा. राम बाहेती, नानासाहेब पळसकर, ऍड. अभय टाकसाळ, मधुकर खिल्लारे, कैलास कांबळे, गणेश कबसे, कालुभाई शेख, भाऊसाहेब कोलते, बाळु जगदाळे, योगेश दांडगे, सुभाष बर्डे, सुर्भभान पल्हाळ, बाळु हेकडे, कल्याण पळसकर यांच्यासह शेतकऱ्यांची उपस्थिती होती.