नागपूर : अधिकाऱ्यांकडून न्यायालयीन प्रकरणात योग्य माहिती न दिली जात असल्याने महापालिकेला न्यायालयांमध्ये तोंडघशी पडावे लागत आहे. यावरून विधी समिती सभापती ऍड. धर्मपाल मेश्राम यांनी संताप व्यक्त केला. अधिकाऱ्यांच्या उद्दामपणाची दखल घेत त्यांनी न्यायालयीन प्रकरणात वकिलांना माहिती पुरविण्याचे निर्देश दिले.पालिकेत शुक्रवारी मनपा पॅनलवरील वकिलांच्या आढावा बैठकीत विधी समिती सभापती ऍड. धर्मपाल मेश्राम यांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. बैठकीत मनपा विधी अधिकारी ऍड. व्यंकटेश कपले, ऍड. सुधीर पुराणिक, ऍड. ए. एम. काझी, ऍड. जैमिनी कासट, ऍड. मेहाडिया, ऍड. अमित प्रसाद, ऍड. रोहन छाबरा, ऍड. सचिन अग्रवाल, ऍड. अमित कुकडे, ऍड. डी. एस. देशपांडे, ऍड. सचिन नारळे, ऍड. सुषमा ढोणे, ऍड. अपूर्वा अजंठीवाले, ऍड. कांचन निंबुळकर, ऍड. दंडवते, ऍड. नंदेश देशपांडे, ऍड. एस. जी. हारोडे, सहायक विधी अधिकारी अजय माटे, प्रकाश बरडे, आनंद शेंडे, सूरज पारोचे आदी उपस्थित होते.ऍड. मेश्राम यांनी बैठकीत उच्च न्यायालय, जिल्हा न्यायालय व कामगार व औद्योगिक न्यायालयातील प्रकरणांचा आढावा घेतला. प्रकरणांमध्ये येणाऱ्या अडचणी जाणून घेतल्यानंतर अधिकाऱ्यांकडून न्यायालयीन प्रकरणात वकिलांना सहकार्य मिळत नसल्याची बाब पुढे आली. बहुतांशी प्रकरणांमध्ये अधिकाऱ्यांकडून सहकार्य न मिळाल्याने प्रकरणांच्या निकालात अडसर निर्माण होतो. पॅनलमधील वकिलांच्या तक्रारीवर दखल घेत अधिकाऱ्यांनी प्रत्येक प्रकरणात प्राथमिकतेने माहिती पुरवून आवश्‍यक ते सहकार्य करण्याचेही निर्देश त्यांनी दिले. मनपाच्या न्यायालयीन प्रकरणांचा लवकरात लवकर निपटारा करण्यासाठी प्रकरणाशी संबंधित अधिकाऱ्यांनी अधिवक्‍त्यांशी समन्वय साधण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या. वकिलांना येणाऱ्या अडचणींसदर्भात मनपा आयुक्तांनी दिशानिर्देश देणारे परिपत्रक काढावे, अशी सूचनाही त्यांनी दिली.