नागपूर  : सामान्य जनता, शेतकरी, बेरोजगारांसंदर्भात गेल्या चार वर्षातील घोषणांची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. पुढे पाठ आणि मागे सपाट हेच सरकारचे धोरण आहे. पीक कर्ज मिळविण्यासाठी शेतकरी महिलांकडे शरीरसुखाची मागणी होते. नव्याने घोषित हमिभावसुद्धा फसवा आहे, असा आरोप करीत सरकारच्या घोषणेप्रमाणे 37 हजार 500 रुपये मदत मिळालेला एकतरी बोंडअळीग्रस्त शेतकरी दाखवा असे आव्हान विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी दिले.
अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चे दरम्यान ते बोलत होते. राज्यातील 59 लाख शेतकऱ्यांचा अजूनही कर्जमाफीसाठी तळतळाट सुरू आहे. शिवसेनेने घोषणेनुसार कर्जमाफीचे ऑडीट केले असेल तर माहिती द्यावी. जून अखेरपर्यंत पीककर्ज 22 टक्‍क्‍यांच्यावर गेले नाही. याउलट चार वर्षात केवळ उद्योगपतींचीच प्रगती झाली. पीकविमा काढणाऱ्या रिलायन्सची दोन दिवसात भरभराट झाली. शेतमालावर 50 टक्के नफा देण्याची ग्वाही देणाऱ्या सरकारने तुरीसाठी केवळ 7.2 टक्के नफा धरून हमीभाव जाहीर केला आहे. नागपुरात अधिवेशन होत असताना विदर्भातील जनतेची निराशा सरकारने केली आहे. नागपूर मेडिकलमध्ये प्रस्तावित पॅरामेडिकल केंद्र, रिजनल जेरियाट्रीक सेंटर, स्पाईन इंज्युरी सेंटर मंजुरीच्या प्रतिक्षेत आहे. विदर्भातील 45 सिंचन प्रकल्प अपूर्ण असल्याने अडीचलाखाहून अधिक शेतीला सिंचनाच्या सुविधा नाही. मिहान- सेझसह एमआयडीसीमध्ये नवे प्रकल्प येत नसतानाही बेरोजगारांना भ्रमित केले जात आहे. मेक इन महाराष्ट्र पूर्णपणे फेक इन झाला आहे. समृद्धी आणि बुलेट करण्यातच सरकार धन्यता मानत आहे. स्वयंचलित हवामान केंद्राचे काय झाले, असा सवाल करीत किमान विधानभवनावर केंद्र बसवले असते तर सरकारची फजिती झाली नसती असा टोला धनंजय मुंडे यांनी लगावला. मुंबईचा विकास आराखडा म्हणजे बिल्डरोके साथ और पक्ष निधीका विकास असे सरकारचे धोरण असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
बीड जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेवरून कलगीतुरा
सुरेश धस यांनी अंतिम आठवडा प्रस्तावावर भाषणाला सुरुवात करताच बीड जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेच्या व्यवहाराकडे लक्ष वेधत थेट सभागृहातील दोन सदस्यांना लक्ष्य करणे सुरू केले. त्याला धनंजय मुंडे यांनी कडाडून विरोध केला. वाढता गोंधळ लक्षात घेऊन पीठासिन सभापतींनी दहा मिनिटांसाठी सभागृह तहकूब केले. धस यांनी हे शेतकऱ्यांच्या बाजुचे सरकार असल्याचे मत मांडले.