नागपूर : बीएसएनएल बंद करण्याचा प्रस्ताव सरकारपुढे आल्याच्या वृत्ताने कर्मचारी वर्गात एकच खळबळ उडवून दिली आहे. आजारपणासाठी असणारी "एमआरएस' योजनासुद्धा बंद होणार असल्याची चर्चा कर्मचाऱ्यांमध्ये पसरली असून निवृत्त कर्मचारीसुद्धा चांगलेच हादरले आहेत. अनेकांनी केंद्रीय आरोग्य योजनेत (सीजीएचएस) नोंदीसाठी धावाधाव सुरू केली आहे. प्रशासनाने मात्र या कर्मचाऱ्यांना सबुरीचा सल्ला दिला आहे.
बीएसएनएलकडून कर्मचारी हितार्थ "मेडिकल रिअंबर्स स्कीम' राबविली जाते. "कॅसलेस' योजना असल्याने आपत्कालीन परिस्थितीत पैशांची कसलीही चिंता न करता कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय उपचार मिळतात. संपूर्ण बिल बीएसएनएलकडून चुकविले जाते. निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी ही योजना लाभदायी ठरली आहे. एकट्या नागपूर जिल्ह्यात 3 हजार निवृत्त कर्मचारी योजनेचा लाभ घेत आहेत. पण, योजनाच बंद होणार असल्याची चर्चा पसरल्याने निवृत्त कर्मचारी चांगलेच धास्तावले आहेत. वास्तविकता जाणून घेण्यासाठी निवृत्त कर्मचारी कार्यालय गाठत आहेत. प्रशासनाने मात्र एमआरएस योजना सुरळीत सुरू आहे. कोणतीच अडचण नाही, सबुरी ठेवा, असा सल्ला दिला जात आहे.
निवृत्त कर्मचारी संघटनेची महत्त्वपूर्ण बैठक गुरुवारी पार पडली. यात एमआरएस योजना तूर्त सुरू आहे. परंतु, दिवाळखोरीकडे वाटचाल करणाऱ्या बीएसएनएलकडे पैसेच नसल्याची बाब संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी मांडली. येणारी संकटं लक्षात घेऊन अनेकांनी यापूर्वीच सीजीएचएसमध्ये नोंदणी केली आहे. भविष्याची निकड लक्षात घेता उर्वरित कर्मचाऱ्यांनासुद्धा उपलब्ध पर्याय स्वीकारण्याचा सल्ला बैठकीत देण्यात आला.
ऐनवेळी पैसे आणायचे कुठून?
बीएसएनएल दूरसंचार विभागाकडून संचालित होणारी कंपनी असल्याने कर्मचाऱ्यांना "सीजीएचएस'चा लाभ घेता येऊ शकतो. पण, निवृत्त कर्मचाऱ्यांना आता या योजनेचा लाभ घ्यायचा असल्यास एकमुस्त रक्कम भरणे आवश्‍यक आहे. या योजनेत नोंदणी करणाऱ्या बीएसएनएलच्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांकडून 50 ते 70 हजारांपर्यंतची रक्कम घेण्यात आली आहे. पण, एवढ्या रकमेची तत्काळ जुळवाजुळव करायची कशी हा अनेकांसमोर उभा झालेला यक्ष प्रश्‍न आहे.