नागपूर -  ‘नमस्कार... मी...... पक्षाचा उमेदवार असून माझ्यावर ...हे..हे.. गुन्हे दाखल आहेत’. अशी जाहिरात पाहायला मिळाली तर आश्‍चर्य वाटायला नको. निवडणूक आयागाने लढणाऱ्या उमेदवारांवर तशी आचारसंहिताच घालून दिली असून त्याला स्वतःवर दाखल  असलेल्या गुन्ह्यांची माहिती द्यावी लागणार आहे. 

एखाद्या पक्षाच्या उमेदवारावर असलेल्या गुन्ह्याची माहिती दुसऱ्या पक्षाच्या उमेवाराकडून देण्यात येते. मात्र, आता उमेदवाराला स्वत:च त्याची माहिती जाहिरातीच्या माध्यमातून द्यावी लागली लागणार आहे. असाच नियमच निवडणूक आयोगाने केला आहे. गुन्हेगारी वृत्तीच्या लोकांना लोकप्रतिनिधी होण्यापासून दूर ठेवण्यासाठी हा नियम करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता मतदारांची जबाबदारी वाढणार आहे.

राजकारणातील गुन्हेगारीकारण वाढत असल्याची टीका होत आहे. राजकीय पक्षांकडूनही अशा प्रकारच्या लोकांना तिकीट देण्यात येते. राजकारणात गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या व्यक्तींना आळा बसावा किंवा प्रवेश मिळू नये,यासाठी याचिकाही दाखल करण्यात आल्या आहेत. 

गुन्हेगावर प्रवृत्तीच्या लोकांना उमेदवारीच देता कामा नये, अशी मागणीही केली जाते. अनेक उमेदवारांकडून असलेल्या गुन्ह्यांची माहिती लपविण्यात येते. त्यामुळे आता निवडणूक आयोगाने सर्व उमेदवारांना गुन्हे आणि चालू असलेल्या खटल्यांची माहिती सादर करणे बंधनकारक केले आहे. या गुन्ह्यांची माहिती न दिल्यास संबंधित उमेदवारांची उमेदवारीच रद्द करण्यात येते. उमेदवारांकडून सादर करण्यात येणारी माहिती फक्त निवडणूक आयोगाकडेच असते. सामान्य नागरिक, मतदारास त्यांची माहिती होत नाही. मात्र, आता उमेदवारास त्याच्यावर असलेल्या गुन्ह्यांची माहिती द्यावी लागणार आहे. अर्ज मागे घेण्याच्या शेवटच्या तारखेपासून तर प्रचार संपण्यादरम्यान किमान तीनदा असलेल्या गुन्ह्यांच्या माहितीचा प्रसार प्रचार करायचा आहे. ही माहिती संबंधित उमेदवारास वृत्तपत्र आणि टीव्ही चॅनेलमध्ये जाहिरातीच्या माध्यमातून द्यायची आहे. यामुळे मतदारांना उमेदवारांवर असलेल्या गुन्ह्यांची माहिती होण्यास मदत होईल. यामुळे स्वच्छ चारित्र्य पाहून मतदान करतील आणि चांगले उमेदवार लोकप्रतिनिधी होतील,अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. 

गुन्ह्यांची माहिती वृत्तपत्र आणि टीव्हीच्या माध्यमातून उमेदवारास मतदारांना द्यावी लागणार आहे. निवडणूक आयोगाने तसा नियम केला आहे. मीही त्यांना जाहिरात देण्याची नोटीस देईन. 
-अश्‍विन मुद्‌गल, जिल्हाधिकारी व निवडणूक निर्णय अधिकारी, नागपूर.