गडचिरोली : विधानसभा निवडणुकीचा प्रचाराचा कालावधी संपवण्यासाठी तीन दिवसांचा कालावधी शिल्लक आहे. मात्र, अनेक उमेदवारांनी वाढत्या खर्चाची धास्ती घेऊन ते प्रचारातून दूर राहत असल्याने कार्यकर्त्यांत गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यातील तिन्ही मतदारसंघ अनुसूचित जमातींसाठी राखीव असून गेल्या निवडणुकीत तिन्ही जागांवर भाजपचेच उमेदवार निवडून आले होते. त्यामुळे यंदा कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला मोठी कसरत करावी लागत आहे. अहेरी वगळता राष्ट्रवादीचा अन्य दोन क्षेत्रांत फारसा प्रभाव राहिला नाही तर अहेरीत दोन्ही कॉंग्रेसचे उमेदवार रिंगणात असल्याने उमेदवाराच्या विजयाबद्दल तर्कवितर्क लावले जात आहेत. बाबा, दादा आणि राजांनी आपापल्या विजयाचा दावा केला आहे. मागील चार वर्षांतील राजकीय घडामोडीचा विचार करता राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे धर्मरावबाबा तसेच आविसचे नेते दीपक आत्राम यांनी जनसंपर्कावर भर दिला होता. तर दुसरीकडे अम्ब्रीशराव यांच्याबद्दल नाराजीचा सूर होता. त्यांनी आपल्या क्षेत्रात अनेक विकासकामे केली. मात्र, जनतेपर्यंत पोहोचवण्यात त्यांना अपयश आल्याचा सूर कार्यकर्त्यांत दिसून येत आहे. आदिवासी विद्यार्थी संघाचा अहेरी मतदारसंघात प्रभाव असून अनेक ग्रामपंचायती त्यांच्या ताब्यात आहेत. ही दीपक आत्राम यांच्यासाठी जमेची बाजू आहे.
गडचिरोली विधानसभा क्षेत्रात संघात कुणबी व तेली समाजाचे प्राबल्य आहे. आरक्षण कमी झाल्याने ओबीसी मतदार प्रमुख पक्षांवर नाराज असल्याने मराठा सेवा संघाने आपला उमेदवार उभा केल्याने कॉंग्रेस व भाजपची डोकेदुखी वाढली आहे.
दोन मतदारसंघांत यावेळी भाजप-सेना युती विरुद्ध कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आघाडी असा परंपरागत सामना होण्याऐवजी शेतकरी कामकार पक्षाच्या एन्ट्रीने तिरंगी लढतीचे चित्र आहे. दलित, ओबीसी मतदार शेकापकडे गेल्यास त्याचा कॉंग्रेससाठी फायद्याचे; तर भाजपसाठी नुकसान ठरणार आहे. या मतदारसंघात माना समाजाचे प्राबल्य आहे. कॉंग्रेसचे उमेदवार आनंदराव गेडाम अपक्ष उमेदवाराच्या भानगडीत अडकल्याने त्याचा प्रचारावर परिणाम झाल्याने कार्यकर्ते संभ्रमात आहेत. त्यांच्या विरोधात अपहरण केल्याचा गुन्हा दाखल झाल्याने ते मागील चार दिवसांपासून प्रचारापासून दूर आहेत. सध्या माजी आमदार डॉ. नामदेव उसेंडी आरमोरी क्षेत्रात कॉंग्रेस उमेदवाराच्या प्रचाराचा भार वाहत आहेत. सत्तापक्षाचे उमेदवार तसेच काही अपक्ष उमेदवाराचा प्रचाराचा जोर वाढल्याने खर्चाच्या भानगडीने अनेकांनी प्रचारातून माघार घेतल्याचे दिसून येत आहे.