नागपूर : दहा वर्षांपासून खोळंबलेली केंद्रप्रमुख पदाच्या भरतीबाबतची प्रक्रिया शासनाने सुरू केली आहे. परंतु, यामध्ये सरळसेवेने व विभागीय स्पर्धा परीक्षेच्या माध्यमातून होणाऱ्या भरतीकरिता जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षकांना अपात्र ठरविण्यात आले आहे. त्यामुळे केंद्रप्रमुखाच्या होणाऱ्या पदभरतीत जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांवर अन्याय होणार आहे. 
राज्यात 1995मध्ये केंद्रप्रमुखांची पदे नव्याने निर्माण करण्यात आली होती. त्या वेळी एकूण 4860 पदे बीएड पदवीधर प्राथमिक शिक्षकांमधून पदोन्नतीने भरण्यात आली. तेव्हापासून ही पदे पदवीधर प्राथमिक शिक्षकांमधून पदोन्नतीनेच भरण्यास सुरुवात झाली. केंद्रप्रमुखांच्या एकूण रिक्त पदांच्या 40 टक्के पदे सरळसेवा पद्धतीने, 30 टक्के पदे विभागीय स्पर्धा परीक्षेद्वारे तर 30 टक्के पदे पदोन्नतीने भरण्याचे निश्‍चित केले. मात्र, फेब्रुवारी 2010 पासून संपूर्ण राज्यभरात केंद्रप्रमुखांची भरती झालेली नाही. त्यामुळे संपूर्ण राज्यभरात केंद्रप्रमुखांची पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त आहेत. अलीकडेच केंद्रप्रमुखांच्या भरतीची प्रक्रिया शासनाकडून सुरू करण्यात येत असल्याबाबत शासनाकडून अध्यादेश काढून सरळसेवेने व विभागीय स्पर्धेद्वारे भरण्याचे ठरविले. त्यात केंद्रप्रमुख पदाकरिता पदवीधर शिक्षक म्हणून तीन वर्षांचा अनुभव असावा, असे नमूद करण्यात आले. जून 2014ची अधिसूचना व अलीकडील शासन निर्णयातील तरतुदी लक्षात घेता पदवीधर व बीएड प्रशिक्षित असणाऱ्या सेवाज्येष्ठ प्राथमिक शिक्षकांनासुद्धा या भरती प्रक्रियेत संधी मिळणार नाही. त्यामुळे केंद्रप्रमुख पदाकरिता आवश्‍यक असणारी शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता असूनही तसेच शिक्षक सेवेचा प्रदीर्घ अनुभव असूनही शिक्षक केंद्रप्रमुख पदाच्या भरतीपासून वंचित ठरणार आहेत.