नंदोरी (जि.वर्धा) : राज्यातील पतसंस्था विविध संकटांवर मात करीत ग्रामीणसह शहरी भागातील गोरगरिबांना कर्जपुरवठा करीत आहेत. आता या पतसंस्थांवर नवे संकट ओढवले आहे. ठेवीदारांकडून टीडीएस कपात न केल्यास किंवा ठेवीदारांनी ठेवी परत घेतल्यास टीडीएस त्यावरील व्याज आणि दंड पतसंस्थेला भरावा लागणार आहे.

केंद्र सरकारच्या या नव्या बडग्याने राज्यातील पतसंस्थांचे धाबे दणाणले आहे.
केंद्र सरकारने आता सहकारी पतसंस्थांनाही 194(अ) कलम लागू केले आहे. यापूर्वी हे धोरण केवळ बॅंकांनाच लागू होते. ज्या पतसंस्थांचे उत्पन्न 50 कोटी पेक्षा जास्त असेल अशा पतसंस्थांमधील सभासद व ठेवीदारांकडून इन्कमटॅक्‍स घेतला जाणार आहे. कर कपातीची जबाबदारी पतसंस्थांवर सोपविली आहे. ठेवींवर वार्षिक 40 हजारांपेक्षा अधिक व्याज मिळविणाऱ्या सर्व साधारण सभासदाला आयकर भरावा लागेल. ज्येष्ठ नागरिकांना मात्र सवलत देण्यात आली आहे. त्यांना 50 हजारांपेक्षा अधिक व्याजाची अट घातली आहे.

1 एप्रिल ते 13 मे 2020 पर्यंत 10 टक्‍के तर 14 मे 2020 ते 31 मार्च 2012 पर्यंत साडेसात टक्‍के टीडीएस कपात करण्याच्या सूचना केंद्र सरकारने दिल्या आहेत. कपात केलेले टीडीएस जमा झालेले 15 एच व 15 जी अर्जाचे रिटर्न आयकर विभागाकडे सोपविण्याचे पतसंस्थांना निर्देश देण्यात आले आहेत. फॉर्म 15 जी सादर करणाऱ्याचे संस्थेतील एकूण उत्पन्न 2 लाख 50 हजारांपेक्षा जास्त असल्यास त्यांच्या व्याजावर टीडीएस कपात केली जाणार आहे. तर फॉर्म 15 एच सादर करणाऱ्या ठेवीदारांचे उत्पन्न तीन लाखांच्यावर जात असल्यास त्यावरील टीडीएस कपात करण्याचे निर्देश पतसंस्थांना दिले आहेत.

सविस्तर वाचा - कोरोनाचा सर्वाधिक मृत्यूदर अमरावतीत

राज्यातील पतसंस्थांतील ठेवींची संख्या

• 1 कोटी -8,405
• 1 ते 5 कोटी - 3,516
• 5 ते 25 कोटी - 1,322
• 25 ते 50 कोटी - 203
• 50 ते 100 कोटी -75
• 100ते 500 कोटी - 41
• 500 ते 1000 कोटी- 4
• 1500 ते 2000 कोटी- 2
• राज्यात पतसंस्थेतील एकूण सभासद संख्या - 2,05,15,242
• राज्यातील पतसंस्थांतील एकूण वसूल भागभांडवल - 5,554 कोटी
• एकूण ठेवीदार - 2 कोटी 44 लाख
• एकूण ठेवीची रक्कम - 65 हजार 778 कोटी