नागपूर : अपघातामध्ये किंवा इतर कारणांमुळे दात गमावून बसलेल्यांच्या चेहऱ्यावर पुन्हा हसू फुलविण्याच्या उपचारासाठी कॅडकॅम नावाचे उपकरण शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालयाला वर्षभरापूर्वी मिळाले. 1 कोटी 71 लाख रुपयाच्या यंत्रावर गेल्या वर्षभरात 800 रुग्णांवर उपचार झाले. मात्र, या कॅडकॅमवर एकाही बीपीएलग्रस्ताला मोफत उपचार मिळाले नाही. विशेष असे की, ज्येष्ठ नागरिकांना सर्वत्र मोफत उपचार मिळतात. परंतु, कॅडकॅम उपचारात ज्येष्ठांना वंचित ठेवण्यात आले आहे. यामुळे मुख्यमंत्री महोदय जरा लक्ष द्यावे, अशी व्यथा ज्येष्ठ नागरिकांसह बीपीएलग्रस्तांनी मांडली आहे. 400 ते 1200 रुपयांपर्यंतचे शुल्क दंत प्रशासनाकडून आकारण्यात येते.
कॅडकॅम नावाच्या या उपकरणामुळे अर्ध्या तासात कृत्रिम दात तयार करणे शक्‍य झाले आहे. या यंत्रावरील उपचाराचे दर निश्‍चित झाले नव्हते. शासनाने आता दर निश्‍चित करून दिले. यामुळे अत्याधुनिक उपचाराचा मार्ग मोकळा झाला खरा, परंतु शासनाच्या अध्यादेशात मोफत उपचाराला फाटा देण्यात आला. यामुळे बीपीएल अर्थात दारिद्य्ररेषेखाली असलेल्या रुग्णांसहित ज्येष्ठ नागरिकांनाही मोफत उपचार व्हावे असा उल्लेख करण्यात आला नाही. या उपकरणांवर उपचाराची शुल्क निश्‍चिती करताना अध्यादेशात बीपीएल आणि ज्येष्ठ नागरिक या वर्गातील रुग्णांचा उल्लेख करण्यात आला नाही. मात्र, या नियमावर बोट ठेवून शासकीय दंत रुग्णालयाचे प्रशासन मात्र रुग्णाकडून शुल्क वसूल करीत आहे. शासनाच्या चुकीमुळे हा भुर्दंड या गरीब रुग्णांवर बसत आहे.
विदर्भात केवळ नागपुरात शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय आहे. विदर्भासह सीमावर्ती भागातील इतर राज्यातून दंतरुग्ण उपचारासाठी येतात. रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. ही बाब लक्षात घेत जिल्हा नियोजन समितीकडून शासकीय दंत महाविद्यालयात एक कोटी 71 लाखांचे कॅडकॅम हे अद्ययावत यंत्र उपलब्ध करून दिले. संगणकीय प्रणालीतून "स्कॅन'च्या मदतीने कृत्रिम दाताचे माप घेण्यापासून तर स्वयंचलित पद्धतीने "झिरकोनीया' आणि "सिरॅमिक'चे नवीन दात तयार होण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
मेडिकलमध्ये "एमआरआय' यंत्रावरही मोफत उपचार नव्हते, परंतु अध्यादेशात दुरुस्ती करण्यात आली आणि आता मेडिकलमधील एमआरआयमध्ये बीपीएलग्रस्तांचे मोफत निदान केले जाते.
शासनाला पडला विसर
जानेवारी 2018 मध्ये या यंत्रावरील निदान व उपचाराचे शुल्क निश्‍चित केले. मात्र, बीपीएलग्रस्तांची तसेच ज्येष्ठ नागरिकांवरील उपचार मोफत होतील, असा उल्लेख करण्यास शासन विसरले की, बीपीएलग्रस्तांना तसेच ज्येष्ठ नागरिकांना मुद्दाम या उपचारापासून वंचित ठेवण्यात येत आहे का? हा प्रश्‍न मात्र अनुत्तरित आहे. शुल्काबाबतच्या स्पष्टतेसंदर्भात स्थानिक प्रशासनाने पत्रव्यवहारातून विचारणा करणे आवश्‍यक होते, परंतु प्रशासनाही ढिम्म असून दोन्ही संवर्गांना उपचारापासून वंचित ठेवले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याकडे लक्ष द्यावे अशी मागणी आता जोर धरत आहे.