नागपूर - बाल लैंगिक अत्याचाराची प्रकरणे केवळ महिला वकिलांनाच देण्यात याव्या, अशा आदेशाचे पत्र विधी व न्याय विभागाच्या सचिवांनी काढले आहे. तसेच यासाठी विशेष वकिलांची नियुक्ती करण्याचे आदेशदेखील देण्यात आले आहेत.

बाल लैंगिक अत्याचारांच्या घटनांमध्ये सातत्याने होत असलेली वाढ लक्षात घेत २०१२ मध्ये बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायदा (पोस्को) लागू करण्यात आला. यामध्ये विशेष वकिलांची नियुक्ती करण्याचा अंतर्भाव आहे. परंतु, विधी व न्याय विभागाने काढलेल्या नवीन पत्रानुसार आता केवळ महिला वकिलांनाच ‘पोस्को’अंतर्गत दाखल करण्यात आलेल्या प्रकरणे देण्यात येणार आहेत. सचिवांच्या पत्रामध्ये महिला वकिलांना या प्रकरणांसाठी प्राधान्य देण्यात यावे. 

तसेच यासाठी विशेष महिला वकिलांची नियुक्ती करणे अनिवार्य असणार आहे. लहान मुले फार संवेदनशील असतात. विशेषत: अत्याचार पीडित मुले सहजासहजी आपबीती सांगण्यास तयार होत नाही. भीतीपोटी ही मुले ऐनवेळी बोलत नाही. यामुळे आरोपी निर्दोष सुटण्याचे प्रमाणदेखील बरेच आहे. या सर्वांवर आळा बसावा आणि पोस्कोमधील आरोपींच्या शिक्षेच्या प्रमाण वाढविण्यासाठी विधी व न्याय विभाग प्रयत्नशील असून, त्यातलाच एक भाग म्हणून या आदेशाकडे पाहण्यात येत आहे. 

नागपूरचा जिल्हा व सत्र न्यायालयाचा विचार करता गेल्या सहा महिन्यांमध्ये सर्वाधिक शिक्षेची प्रकरणे ही ‘पोस्को’अंतर्गत दाखल झालेल्या गुन्ह्यांचीच आहेत. गुन्ह्यांचे प्रमाण आणि महिला वकिलांची संख्या पाहता नवीन महिला वकिलांची नियुक्ती करावी लागणार आहे. यामुळे सरकारी तिजोरीवर अधिक भुर्दंड पडणार असल्याची भावना एका सरकारी वकिलाने नाव न सांगण्याच्या आटीवर व्यक्त केली. 

काय म्हणते आकडेवारी
भारत लहान मुलांची संख्या सर्वाधिक असलेला देश आहे. भारतातील जवळपास ४२ टक्‍क्‍यांहून अधिक लोकसंख्या १८ वर्षांखालील आहे. शासनाच्या एका अभ्यासातील सर्वेक्षणानुसार ५३ टक्के मुले लैंगिक अत्याचाराचे बळी ठरत असल्याचे सांगण्यात आले आहे. केंद्रीय बालकल्याण मंत्रालयाने केलेल्या पाहणीत, देशातील १३ राज्यात तब्बल ३३ टक्के बालकांवर लैंगिक अत्याचार होतात. मुलांच्या लैंगिक अत्याचाराचे वाढते प्रमाण समाजासाठी धोक्‍याची घंटा आहे. यामुळे अशा प्रकरणांतील आरोपी सुटता कामा नये, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.