अकोला : केंद्र शासनाने स्‍वच्छता अभियान राबवूनही आजपर्यंत कचरा संकलनासाठी 100 टक्के घरांपर्यंत पोहचणे शक्य झाले नाही. विशेषतः मोठ्या शहरांमध्ये कचरा व्यवस्थापनाची समस्या आजही कायम आहे. त्यामुळे आता राज्याच्या हिरक महोत्सवाचे निमित्त साधून नागरी स्वच्छता अभियानातून शहरं चकाचक करण्याची मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. या मोहिमेत 60 दिवसांत 100 टक्के घरांपर्यंत पोहचून कचरा संकलनाचे आव्हान नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पेलावे लागणार आहे.

महाराष्ट्र राज्याचा हिरक महोत्सव 1 मे 2020 रोजी साजरा होत आहे. या निमित्ताने स्वच्छ, सुंदर व हरीत महाराष्ट्राची संकल्पना साकारण्यासाठी राज्यात 1 मार्च ते 30 एप्रिल दरम्यान नागरी स्वच्छता अभियान राबविले जात आहे. या अभियानात राज्यातील सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सहभागी होणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत अभियानाच्या धर्तीवरच हे अभियान राबविले जाणार असून, त्यात 60 दिवसांमध्ये कचरा संकलनासाठी 100 टक्के घरापर्यंत पोहचण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. शिवाय निर्मितीच्या जागीच 100 टक्के कचऱ्याचे विलगिकरण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

बांधकाम, पाडकाम कचऱ्याची विल्हेवाट
शहरातील जुने बांधकाम पाडल्यावर किंवा बांधकाम सुरू असताना शिल्लक राहिलेले साहित्य रस्‍त्याच्या बाजूला टाकून दिले जाते. त्याची योग्य पद्धतीने विल्हेवाट लावणे हे संबंधित इमारत मालकाचे काम आहे. ते होताना दिसत नाही. त्यामुळे अशा कचऱ्याबाबत स्थानिक नागरी स्वराज्य संस्थांना कठोर उपाययोजना करणे या अभियानादरम्यान बंधनकारक करण्यात आले आहे.

रस्ते टाकणार कात
हिरक महोत्सव स्वच्छता अभियानादरम्यान केवळ कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे एवढ्यापुरतेच मर्यादित न राहता रस्त्यांची सुधारणा व सौंदर्यिकरण करण्यावरही भर देण्यात आला आहे. रस्त्याच्या शेजारी टाकलेला कचरा उचलून रस्ते स्वच्छ करणे, दगड,माती अर्धवट बांधकाम साहित्य पडून असल्यास हटविणे, रस्त्याच्या कडेला उभी असलेली निरुपयोगी वाहने हटविणे, रस्ताच्या कडेला झाडे लावणे व त्याची निगा राखणे, रस्त्याची दुभाजके व वाहतूक बेटे आकर्षक बनविणे व त्याची निगा राखणे, रस्त्यावरील पथदिवे सुरू असतील याची काळजी महानगरपालिका व नगरपालिकांंना घ्यावी लागणार आहे.

14 वा वित्त आयोग, अमृतमधून निधी
हिरक महोत्सवी वर्षात राबविण्यात येणाऱ्या स्वच्छता अभियानासाठी 14 व्या वित्त आयोगाच्या निधीपैकी स्वच्छ भारत अभियानासाठी राखून ठेवलेल्या 50 टक्के निधीतून खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. याशिवाय अमृत अभियानात निवड झालेल्या शहरांसाठी राज्याला केंद्रा शासनाकडून मिळालेल्या प्रोत्साहन अनुदानातून निधी खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.

अभियानादरम्यान यावर देणार भर

• ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करणे
•  सुक्य कचऱ्याचे साहित्य पुनर्प्राप्ती केंद्रांमध्ये पाठविणे
• घरगुती घातक कचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावणे
•  जुन्या साठववलेल्या कचऱ्यावर बायोमायनिंग करणे
•  पदपथांची सुधारणा व सौंदर्यिकरण करणे
•  शहरातील उड्डाणपुलांचे सौंदर्यिकरण करणे
• उद्यानांचे सौंदर्यिकरण करणे
•  विविध जाहिरात फलक हटविणे
• फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी करणे
•  शहरातील नाल्यांची सफाई करणे
•  शहराचे समान वैशिष्ट दर्शविणारे डिझाईन तयार करणे व त्याचा कलत्मकतेने वापर करणे
• अंमलबजावणीसाठी लोकसभा, सामाजिक संस्थांचा सहभाग घेणे