कोरची (गडचिरोली) : तालुक्यातील कोडगुल प्राथमिक आरोग्य केंद्रा अंतर्गत येत असलेल्या ग्यारापती आरोग्य पथकातील मोठाझेलीया येथील सुनिता मूलचंद गोटा या पाच महिन्याच्या गरोदर मातेचा 26 ऑगस्टला पोटातच बाळ दगावल्याच्या कारणामुळे मृत्यू झाला. अशी माहिती कोरची येथील तालुका वैद्यकीय अधिकारी डॉ. विनोद मडावी यांनी दिली. मडावी म्हणाले, गरोदर माता मृत्यूची ही तिसरी घटना असून एकाच महिन्यातील आहेत. या तीन गरोदर महिलांना मृत्यूने कवटाळल्याने कोरची तालुक्यात खळबळ माजलेली आहे.

कोरची तालुक्यातील अति दुर्गम आदिवासी भागात असलेल्या लोकांना चांगली आरोग्य सेवा मिळण्यासाठी शासनाने कोरची येथे एक ग्रामीण रुग्णाल तसेच बोटेकसा, कोडगूल ही दोन प्राथमिक आरोग्य केंद्र सुरू केली आहेत. त्यांना जोडूनच मसेली, बेतकाठी, ग्यारापती, ही तीन प्राथमिक आरोग्य पथक व जिथे वरील आरोग्य सेवेचा उपयोग होत नाही तिथे आरोग्य सेवेचा उत्तम पर्याय ठरावा म्हणून नवेझरी, कोटरा, कोहका (बेळगाव घाट) या ठिकाणी डॉक्टरांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

परंतु, जिल्हा आरोग्य अधिकारी वैद्यकीय सेवा देण्याचे काम सोडून भागीदारीने पगार नियमित काढून देतात आहेत. त्यामुळे हे डॉक्टर महिन्यातून एकदाच येथे भेटी देऊन निघून जातात. स्थानिक पातळीवरील लोक प्रतिनिधींना देखील हे डॉक्टर जूमानत नाहीत. यामुळे तालुक्यातील आरोग्य सेवेचा बोजवारा उडालेला आहे.

कोरची पंचायत समितीच्या सभापती काटेंगे यांनी तालुक्यातील आरोग्य विभागाचा आढावा घेण्यासाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्र बोटेकसा येथे भेट दिली. त्यांच्या भेटीत धक्कादाय माहिती समोर आली. या ठिकाणी 2014 पासून कार्यरत असलेले डॉक्टर समीर बनसोडे यांनी एकही दिवस रुग्णालयात ओपीडी काढून रुग्ण तपासले नाहीत. तर प्राथमिक आरोग्य केंद्र कोडगूल येथील डॉक्टर वासनिक हे रूजू झालेल्या दिवसापासून महिन्यातून एक व दोन दिवस येऊन हजेरी लावत आहेत. या दोन्ही डॉक्टरांचे गॉड फादर म्हणून कार्यरत असलेले जिल्हा आरोग्याधिकारी शशिकांत शंभरकर, तत्कालीन जिल्हा आरोग्याधिकारी डॉक्टर भंडारी यांच्याकडून या दोन्ही डॉक्टरांना मुख्यालय राहत नसताना देखील हार्डशिप व पूर्ण पगार नियमित दिला जात आहे. या प्रकरणाची पंचायत समितीच्या सभापतींनी वरिष्ठांकडे लेखी तक्रार केल्यानंतर सुद्धा कसल्याही प्रकारची कारवाई झाली नाही.

नवेझरी, बेलगाव घाट, देसाईगंज वडसा गावांमध्ये एक दिवसही हजर न राहणाऱ्या डॉक्टरांचा महिन्याचा पगार तालुका वैद्यकीय अधिकारी असलेले डॉ. समीर बनसोडे हे नियमीत काढून देते आहेत. त्यामुळे कुंपणच शेत खाते तर दाद मागावी कुणाकडे अशी परिस्थिती कोरची तालुक्यात आरोग्य विभागाच्या डॉक्टरांची आहे. त्यामुळे या डॉक्टरांनी शासनाकडून घेतलेल्या पगारापोटी किती काम केले याची विभागीय चौकशी होणे गरजेचे आहे.

गडचिरोली हा आदिवासीबहुल नक्षलग्रस्त जिल्हा असून विकासापासून कोसो दूर आहे. या जिल्ह्यातील आरमोरी, देसाईगंज, चामोर्शी, गडचिरोली, हे चार तालुके वगळता इतर आठ तालुक्यातील दरडोई मानव निर्देशांक उत्पन्न कमी आहे. या तालुक्यातील दरडोई मानव निर्देशांक वाढविण्याच्या दृष्टिकोनातून शासन 'मानव विकास मिशन' अंतर्गत विविध योजना राबवित आहे. विविध विभागाचे अधिकारी लोकप्रतिनिधी यांना निमंत्रित करून शिबीरांद्वारे जनजागृती करणे गरजेचे आहे. परंतु, असे कोणत्याच विभागात होताना दिसत नाही. आरोग्य विभागाने प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्राला महिन्यातून दोन आरोग्य शिबिर घेऊन स्थानिक लोकप्रतिनिधी व बालरोगतज्ञ, स्त्रीरोगतज्ञ अशा दोन तज्ञ डॉक्टरांना बोलावून शिबीर घेणे गरजेचे असते.

आरोग्य विभागाला 2014 पासून प्रति शिबिर 18 हजार रुपये शासनाकडून अनुदान दिले जाते. शिबीरे झाल्याचा खर्च कागदोपत्री दाखवून लाखो रुपयांचा निधी लाटला जात असल्याची बाब समोर आली आहे. या संपूर्ण विभागाची चौकशी करून दोषीवर कडक कारवाई करण्याची गरज निर्माण झालेली आहे. जिल्ह्यातील आदिवासी लोकांचा मानव निर्देशांक दरडोई उत्पन्न वाढविण्यासाठी असलेली योजना ही जिल्ह्यातील आरोग्याधिकारी व तालुक्यातील वैद्यकिय अधिकारी यांच्याच मानव निर्देशांक वाढवत असल्याची चर्चा तालुक्यात सुरू आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी पंचायत समितीच्या सभापती काटेंगे यांनी केली आहे.

एकंदरीत आरोग्य सेवा सुधारण्यासाठी शासन लाखो रुपये खर्च करीत असले तरी मांजर डोळे मिटून दूध पित आहे. तिला वाटते माझ्याकडे कुणी बघत नाही. गडचिरोली जिल्ह्यातील आरोग्यसेवेच्या दुरावस्थेमुळे कुपोषणाचे मृत्यू, मातामृत्यू झाकण्यासाठी मांजरीची शक्कल आरोग्य विभाग लढवीत आहे. पण कर्मचाऱ्यांच्या हलगर्जीपणा, पैसे खाऊ वृत्तीमुळे तालुक्यातील आरोग्यसेवेचा बोजवारा उडालेला आहे.