यवतमाळ : महाविकास आघाडीने महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा जाहीर केली. या योजनेत जिल्हाभरात एक लाख दोन हजार आधारकार्ड अपलोड झालेले शेतकरी कर्जमुक्तीसाठी पात्र ठरले असून, कर्जमाफीचा आकडा 736 कोटींचा आहे. दुसरी यादी शुक्रवारी (ता. 28) प्रसिद्घ होणार आहे. त्यात किती शेतकऱ्यांचा नावाचा समावेश राहील, हे गुलदस्त्यात आहे.

 हे वाचा— दुकान लगाना है, तो हप्ता देना पडेगा..! 

कर्जमुक्तीचा लाभ दिला

दोन लाखापर्यंत कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांचे पीककर्ज माफ करण्यासाठी महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना राज्य शासनाने जाहीर केली. त्यासाठी अर्ज करणे व थकबाकी भरण्याची अट ठेवण्यात आली नाही. शेतकऱ्यांना चिंतामुक्त करणारी सहज, सोपी आणि पारदर्शक योजना असल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात येत आहे. जमिनधारणेचे क्षेत्र विचारात न घेता कर्जमुक्तीचा लाभ दिला जात आहे. एक एप्रिल ते 2015 ते 31 मार्च 2019 या कालावधीत घेतलेले व 30 सप्टेंबर 2019 रोजी थकीत असलेले अल्पमुदत पीककर्ज आणि पीक पुनर्गठित कर्जमाफीचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.

शेतकऱ्यांनी आधारकार्ड प्रमाणिकरण

पहिल्या टप्प्यात जिल्ह्यातील राळेगाव व दिग्रस येथे पायलट प्रोजेक्‍ट राबविण्यात आला. 546 शेतकऱ्यांची प्रामाणिकरण यादी प्रसिद्घ करण्यात आली होती. त्यापैकी 479 शेतकऱ्यांनी आधारकार्ड प्रमाणिकरण केले. त्यापैकी 48 तास पूर्ण झालेल्या 216 शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात एक कोटी 69 लाख दहा हजार रुपये जमा झाले. तर, 67 शेतकऱ्यांनी अजून आधारकार्ड प्रमाणिकरण केले नाही. कर्जमाफी योजनेसाठी जिल्ह्यात एक लाख सात हजार पात्र लाभार्थी निश्‍चित करण्यात आले होते. त्यापैकी एक लाख दोन हजार शेतकऱ्यांनी आधारकार्ड अपलोड झाले. त्या शेतकऱ्यांची दुसरी यादी शुक्रवारी (ता.27) प्रसिद्घ होणार आहे. त्यात किती शेतकऱ्यांच्या नावाचा समावेश राहील, हे गुलदस्त्यात ठेवण्यात आले. एकाच वेळी पात्र लाभार्थ्यांची यादी प्रसिद्घ केल्यास प्रमाणिकरणासाठी गर्दी होईल. त्यामुळे गैरसोय टाळण्यासाठी टप्प्याचा अवलंब केला जाऊ शकतो. 736 कोटींची कर्जमाफी असल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली. 

यादी प्रसिद्धीनंतर प्रक्रिया

आधारकार्ड प्रमाणिकरणाची व्यवस्था सीएससी सेंटर, एसएसके सेंटर, बॅंक शाखा, राशन दुकान या ठिकाणी करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना आपल्या सोयीनुसार तेथे जाऊन आधारकार्ड प्रमाणिकरण करावे लागेल. कर्जमाफी मान्यवर क्‍लिक केल्यानंतर 48 तासांत रक्कम शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात जमा होणार आहे. अमान्य केल्यास ती तक्रार जिल्हाधिकारी अध्यक्ष असलेल्या डीएलसी समितीच्या पोर्टलवर नोंदविल्या जाईल. 

कर्जमुक्त झालेल्या शेतकऱ्यांना 15 मार्चनंतर प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. एक एपिलपासून सुरू होणाऱ्या कर्जवाटपासाठी शेतकरी पात्र राहतील. सीएससी, राशन दुकान, एसएसके सेंटरला प्रमाणिकरणाचे पैसे शासनाकडून देण्यात येणार आहे. त्यामुळे कुणी पैशाची मागणी केल्यास तक्रार करावी. त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल.
-रमेश कटके
जिल्हा उपनिबंधक, सहकार विभाग, यवतमाळ.