नागपूर : मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांच्या कारकिर्दीत शहराला भरभरून निधी मिळाला. त्यामुळे आज शहरात मोठ्या प्रमाणात विकासकामे सुरू आहे. मात्र, आता भाजप सरकार सत्तेत नसल्याने शहरात निधीचा ओघ आटण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. नव्या सरकारमध्ये शहराचे प्रतिनिधित्व करणारे मंत्री असतीलही परंतु ते शहरासाठी निधी खेचून आणण्याबाबत शंका व्यक्त केली जात आहे. 

माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी नागपूरच्या विकासासाठी डबल इंजिन होते. अनेक सभांमधून उभय नेत्यांनी डबल इंजिनचा उल्लेख केला. तीन दिवसांपूर्वी देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेताच शहरात जल्लोष झाला. विशेष म्हणजे महापालिकेतील पदाधिकारी, अधिकारी शहर विकासाच्या विशेष निधीबाबत निश्‍चिंत झाले होते. मात्र, आज देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देताच नागपूरकरांना मोठा धक्का बसला. केवळ भाजप पदाधिकारी, नगरसेवक, महापालिकेतील पदाधिकारीच नव्हे तर सामान्य नागरिकांतही निराशा व्यक्त केली जात आहे. राज्याच्या 54 वर्षांच्या इतिहासात नागपूरला प्रथमच मुख्यमंत्रिपद मिळाले होते. हा मान कायम राहावा व शहराचा विकास वेगाने व्हावा, अशी प्रत्येक नागपूरकरांची इच्छा होती. गेल्या पाच वर्षांत शहरातील विकासकामांनी वेग घेतला. स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी त्यांनी निधीची कमतरता भासू दिली नाही. स्मार्ट ऍण्ड सेफ सिटी प्रकल्पासाठी त्यांनी 394 कोटी दिले. त्यांच्या पुढाकारामुळेच स्मार्ट सिटीसाठी राज्य सरकारकडून 143 कोटी मिळाले. केंद्राकडूनही 190 कोटी मिळाले. नागपूर मेट्रोसाठीही त्यांनी सातत्याने निधी उपलब्ध करून दिला. परिणामी विक्रमी वेळेत नागपूर मेट्रो धावण्यास सुरुवात झाली. शहरातील सिमेंट रस्त्यांसाठी त्यांनी राज्य शासनाकडून 100 कोटी देण्याची घोषणा केली होती. तिसऱ्या टप्प्यातील सिमेंट रस्त्यांच्या कामे आता कुठे सुरू झाली. मुख्यमंत्री विशेष निधीतून त्यांनी दक्षिण-पश्‍चिम मतदारसंघात 210 कोटी रुपयांची कामे सुरू केली. त्यांच्या आमदार निधीतून 8 कोटींची कामे सुरू आहेत. ही कामे रखडणार तर नाही? अशी भीती आता व्यक्त करण्यात येत आहे. 

फडणवीसांनी दिले मनपाला आर्थिक बळ 
महापालिकेला जीएसटी अनुदानातून मिळणारा निधी अल्प असल्याने त्यांनी वाढवून दिला. मलेरिया, फायलेरिया विभागाचा रखडलेला निधीही दिला. सिमेंट रस्त्यांसाठी विशेष अनुदानातून शहराला कोट्यवधी दिले. त्यामुळे महापालिका बिकट आर्थिक स्थितीतून बाहेर पडली. कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेत होऊ लागले होते. आता मात्र राज्य सरकारकडून निधीचा ओघ आटल्यास केवळ कर व जीएसटी अनुदानातून विकासकामे, महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांचे वेतन आदी खर्च करावे लागणार आहे. त्यामुळे मनपाच्या तिजोरीवर ताण पडण्याची शक्‍यता व्यक्त केली जात आहे.