नागपूर - दिव्यांगांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी नवीन योजनांच्या घोषणा होतात. मात्र अंमलबजावणी करताना त्याला शासकीय यंत्रणेकडूनच हरताळ फासला जातो. राज्यात दिव्यांग प्रवर्गात २१ प्रकारांचा समावेश करण्यात आला आहे. परंतु यातील मोजक्‍याच दिव्यांगाना ‘दिव्यांग वैद्यकीय प्रमाणपत्र’ दिले जात आहे. रक्ताचे विकार असलेल्या व्यक्तींचा समावेश दिव्यांग व्यक्तीमध्ये करण्यात आला, मात्र दोन वर्षांपासून या व्याधीग्रस्तांना मेयो, मेडिकलमध्ये लाभ मिळत नसल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. 

केंद्रशासनाच्या सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण मंत्रालयाच्या दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाने २०१५ मध्ये विशेष समिती तयार केली. या समितीच्या अहवालावरून अस्थिव्यंग, दृष्टिदोष, श्रवणदोष, रक्तासंबंधित विकाराचे दोष, मानसिक रुग्ण, बहुविकलांग, तीव्र मज्जासंस्थेचे आजारांचे सर्वेक्षणासाठी आठ उपसमिती तयार केल्या. पुढे अंतिम अहवालावरून आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने ९ दिव्यांग प्रवर्गासोबत १२ नवीन प्रवर्गांचा समावेश करण्याचे निर्देश देत २०१६ मध्ये अंमलबजावणीच्या सूचना दिल्या. तसा अध्यादेश जारी केला. मात्र, थॅलेसेमिया, आनुवंशिक रक्तविकार, सिकलसेल ग्रस्तांचा समावेश करण्यात आल्यानंतरही राज्याने कायदा न केल्याने अद्याप लाखावर सिकलसेल, थॅलेसेमियासह रक्तविकारग्रस्त शासनाकडून मिळणाऱ्या लाभापासून वंचित आहेत. 

जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुढाकार घ्यावा   
सिकलसेल, थॅलेसेमिया तसेच रक्तविकाराशी संबधित दिव्यांगबांधव शारीरिकदृष्ट्या दिव्यांग दिसत नाही. यामुळे त्यांच्यावर उपचार करून बोळवण केली जाते व दिव्यांगांच्या मिळणाऱ्या अधिकारांपासून वंचित ठेवण्यात येत आहे. याची अंमलबजावणी न झाल्यामुळे थॅलेसेमिया, सिकलसेलग्रस्तांच्या प्रगती व विकासात बाधा येत असून जिल्हाधिकाऱ्यांनी याविषयी पुढाकार घ्यावा अशी मागणी होत आहे.

थॅलेसेमिया, सिकलसेल, मेंदूचा पक्षाघात, ॲसिड अटॅक तसेच अधिक रक्तस्राव, कंपवात रोग असलेल्यांचा समावेश दिव्यांग यादीत आहे. यांना केंद्राने प्रमाणपत्र देण्याच्या अधिसूचना काढल्या आहेत. राज्याने अंमलबजावणी करून दिव्यांग प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयातून आदेश जारी करावे. 
- त्रिशरण सहारे, अध्यक्ष, वैद्यकीय महाविद्यालय आरोग्य सेवा कर्मचारी संघटना, नागपूर.