अकाेला - जिल्हा परिषदच्या सीसीटीव्ही खरेदी प्रकरणात तत्कालीन जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत यांना शासनाने चांगलीच चपराक दिली आहे. सीसीटीव्ही कॅमेरे खरेदीत गैरव्यवहार केल्याचे सिद्ध झाल्याने त्यांच्यासह जिल्हा परिषदचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईआे) एम. देवेंदर सिंग यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित करण्यात आली आहे. त्यानुसार विभागीय आयुक्त अमरावती यांनी प्रस्ताव पाठविण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे.

जिल्हा नियाेजन समितीच्या नाविन्यपूर्ण याेजनेतून जिल्हा परिषदेअंतर्गत सातही पंचायत समितीवर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी जवळपास २९ लक्ष रूपयांचा निधी मंजुर करण्यात आला असता हाेता. सदर निधीचा उपयाेग करताना गैरमार्गाचा अवलंब करण्यात आल्यामुळे अकाेला पुर्वचे आमदार रणधीर सावरकर व वराेराचे आमदास सुरेश धनाेकार यांनी विधीमंडळात प्रश्न उपस्थित केला हाेता. त्यावरून ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार विभागीय आयुक्त नागपूर यांच्या अध्यक्षतेखाली फेरचाैकशी करून अहवाल सादर केला. यामध्ये तत्कालीन जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत आणि तत्कालीन सीईआे एम. देवेंदरसिंग दाेषी आढळल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. या अहवालावरून विभागीय आयुक्त अमरावती यांनी जी. श्रीकांत आणि एम. देवेंदर सिंग यांचेवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदसह जिल्हाधिकारी कार्यालयात खळबळ उडाली आहे.

अधिकारी, कर्मचारी ‘रडार’वर
नागपूरचे विभागीय आयुक्त अनुपकुमार यांच्या चाैकशीनंतर सीसीटीव्ही खरेदी प्रक्रियेत समावेश असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या तत्कालीन अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवरही कारवाई हाेणार आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र विकास सेवेतील अधिकाऱ्यांचा प्रस्ताव ग्रामविकास विभागाकडे सादर करण्याचे निर्देश जिल्हा परिषद सीईआेंना देण्यात आले आहेत. त्याबराेबरच दाेषी कर्मचाऱ्यांवर आपल्या स्तरावरून कारवाई करण्यात यावी, असे आदेशही सीईआेंना विभागीय आयुक्तांनी दिले आहेत.
 

आपण एका क्लिकवर ताजे अपडेट्स आपल्या मोबाईलमध्येही मिळवू शकता.

• 'ई सकाळ'चे अॅप डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा.
• शेतीविषयीची अपडेट असलेले 'अॅग्रोवन' अॅप डाउनलोड करण्यासाठी ​क्लिक करा.
• राजकारणाची प्रत्येक घडामोड कळविणारे 'सरकारनामा' अॅप डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा.