नागपूर : सुमारे सव्वादोन वर्षांच्या मुदतवाढीनंतर राज्य सरकारने नागपूरसह वाशीम, धुळे, नंदुरबार जिल्हा परिषद बरखास्त करून प्रशासकांची नियुक्ती केली आहे. सर्व जिल्हा परिषदेच्या कामकाजाचे सर्वाधिकार संबंधित मुख्याधिकारी यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे. आता जिल्हा परिषद आणि विधानसभेची निवडणूक एकत्रच घेतली जाईल अशी चर्चा सुरू आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने एक वर्षाहून अधिक कार्यकाळ झाल्यानंतरही निवडणूक का घेतली नाही? तसेच वाढीव मुदतीच्या काळात प्रशासनाची नेमणूक का करण्यात आली नाही? असे प्रश्‍न विचारून राज्य सरकारला बुधवारी खडसावले होते. त्यानंतर सरकारने तडकाफडकी मुदतवाढ दिलेल्या सर्वच जिल्हा परिषदा बरखास्त केल्याचा आदेश काढला. दरम्यान, दोनदा मुदतवाढ मिळाल्याने जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष निशा सावरकर यांच्यासह सर्वच पदाधिकाऱ्यांना सुमारे दोन वर्षांपेक्षा अधिक कार्यकाळ उपभोगता आला. नागपूरमध्ये भाजप-शिवसेनेची सत्ता होती. नागपूर जिल्हा परिषदेचा कार्यकाळ फेब्रुवारी 2017 मध्येच जिल्हा परिषदेचा कार्यकाळ संपुष्टात आला होता.
सर्व प्रथम निवडणुकींचा कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर सरकारने पारशिवनी, वानाडोंगरी ग्रामपंचायतचा दर्जा उंचावत नगरपंचायत व नगरपालिका केली. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या सर्कलवर परिणाम झाला. त्यानुसार नव्याने सर्कल रचना आणि आरक्षण काढावे लागले. यावर राज्य निवडणूक आयुक्तांनी नाराजी व्यक्त केली होती. सरकारच निवडणुका घेण्यास अडथळा निर्माण करीत असल्याचे मत ही त्यांनी व्यक्त केले होते. सोबतच आरक्षण 50 टक्‍क्‍यांवर गेल्याने याला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले होते. कायद्यात कोणतीही तरतूद नसताना सरकारने मुदतवाढ दिल्याने काही जिल्हा परिषदांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.