अकोला : शहर भूमिगत गटार योजनेमध्ये झालेल्या अनियमितता आणि पाटबंधारे व पर्यावरण विभागाच्या नाहरकत प्रमाणपत्राशिवाय, सर्व नियम धाब्यावर बसवून सुरू असलेल्या  कामांवर स्थगनादेश देवून पंधरा दिवसाच्या आत चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश पर्यावरण मंत्री ना. रामदास कदम यांनी आज दिले.

भूमिगत गटार योजनेतील सत्ताधाऱ्यांच्या मनमानी कारभाराला या आदेशाने लगाम लागला आहे.  नागपूर येथे सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात अकोला शहरातील भूमिगत गटार योजनेतील अनियमितता आणि जलसंपदा विभागाची व पर्यावरण विभागाची कोणतीही परवानगी न घेता नदीपात्रात भूमिगत गटार योजनेचे गैरकायदेशिर सुरू असलेले काम, याबाबत शिवसेनेचे जेष्ठ आमदार गोपीकिशन बाजोरीया यांनी विधानपरिषदेमध्ये लक्षवेधी प्रश्न लावला आहे. दरम्यान पर्यावरण मंत्री ना. रामदास कदम यांनी या सर्व बाबींची गंभीरतेने दखल घेत, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी संयुक्त पाहणी करून व पंधरा दिवसामध्ये चौकशी पूर्ण करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देत सुरू असलेल्या कामांना स्थगिती दिली. 

पाटबंधारे विभागाकडून कोणत्याही प्रकारची परवानगी नाही. मोर्णा नदी ही  जलसंपदा विभागाने अधिसुचित केलेली असून, मोर्णा प्रकल्पाच्या सांडव्यावरून वाहणाऱ्या अतिरिक्त पाण्याच्या विसर्गापासून अकोला शहरातील मालमत्तेची हानी टाळण्यासाठी व अनधिकृत बांधकामे टाळण्यासाठी जलसंपदा विभागाकडून निळी व लाल पूर रेषा आखणी करण्यात आलेली आहे. सदर लाल रेषेची आखणी 1994 मध्ये करण्यात आलेली आहे.  मोर्णा नदीच्या निळ्या पूररेषेचा तलांक 277.00 मीटर व लाल रेषेचा तलांक 280 मीटर एवढा आहे. निळी पूररेषा व लाल पूर रेषा यांच्या आत बांधकाम करावयाचे असल्यास शासन परिपत्रक क्रमांक एफ.डी.डब्ल्यू. 1089/243/89/सिंव्य (काम) मंत्रालय मुंबई दि. 21.9.1989 नुसार काही अटींच्या अधीन राहून सदर प्रस्ताव नगररचनाकार यांच्याकडे पाठविण्यात येतो. नंतर पुढील अनुषंगीक कार्यवाही नगररचनाकार यांच्या शिफारशीप्रमाणे अंतिम होतो. मात्र मोर्णा नदी पात्रात भूमिगत गटार योजनेसंदर्भात सुरू असलेल्या वा केल्या जाणाऱ्या बांधकामाबाबत अकोला पाटबंधारे विभागाकडून कोणत्याही प्रकारची परवानगी देण्यात आलेली नाही, असे लेखी अभिप्राय अकोला पाटबंधारे विभाग कार्यकारी अभियंता वाकोडे यांनी शासनाला दिला आहे. 

"भूमिगत'च्या कामात "भ्रष्टाचार'चा गटार
अमृत योजनेंतर्गत अकोला शहरासाठी महत्वपूर्ण व सत्ताधाऱ्यांच्या महत्वाकांक्षी भूमिगत गटार योजनेच्या कामात "भ्रष्टाचारा'चा गटार साचल्याचे धक्कादायक प्रकार उघड होत असून,  भूमिगत गटार योजनेच्या संपूर्ण प्रक्रियेत अनेक त्रुट्या कायम आहेत. सर्वात महत्वाचे म्हणजे, एसटीपीसाठी दोन जागा ताब्यात घेतल्याशिवाय कार्यादेश देवू नये, असा नियम असतांना, या नियमाचे उल्लंघन करून कामकाजाला सुरूवात करण्यात आली. 

पाटबंधारे विभाग आणि पर्यावरण या दोन विभागाकडून अद्यापही नाहरकत प्रमाणपत्र मिळाले नाही.  सिव्हरेज ट्रिटमेंट प्लांट अर्थात एसटीपीसाठी दोन जागांची आवश्यकता असतांना,  एका जागेवर काम सुरू करण्यात आले आणि सुरू असलेले काम निकृष्ट दर्जाचे होत आहे. ईगल इन्फ्रा इंडिया लिमिटेड कंपनीतर्फे सुरू असलेल्या कामाचा व साहित्याचा दर्जा योग्यरित्या जपला जात नसल्याचा तपासणी अहवाल अमरावती येथील शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाने 12 मार्च 2018 रोजी दिला. त्याचप्रमाणे क्वॉलिटी कंट्रोलकडून  19 मार्च 2018 रोजी अहवाल दिला परंतु प्रत्यक्षात दहा दिवसाअगोदरच अर्थात 9 मार्च 2018 पासून कामाला सुरू करण्यात आली आहेे.  अशा एक ना अनेक गैरकायदेशिर बाबी भूमिगत गटार योजनेच्या कामात असल्याने, सर्व बाबीची तपासणी करून योग्य दिशानिर्देश देण्यात यावे, यासाठी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडे राजेश मिश्रा आणि गौरव अग्रवाल यांच्याकडून दाखल  याचिकेवर मनपा प्रशासन आणि संबंधित बोटचेपी भूमिका घेत आहे.