नागपूर - शिक्षणाचा अधिकार कायद्यानुसार पहिली ते आठवी प्रायमरी आणि अप्पर प्रायमरी अशी रचना करण्यात आली. मात्र, अद्याप जुन्या शाळांमध्ये पहिली ते चौथी आणि  पाचवी ते सातवी अशीच रचना असल्याने चौथ्या वर्गापर्यंत असलेल्या शाळांमधून पाचव्या वर्गात जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजीऐवजी मराठी माध्यमांचीच पुस्तके मिळत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. 

देशात २००९ साली लागू करण्यात आला. राज्यात २०११ सालापासून या कायद्याची अंमलबजावणीस सुरुवात करण्यात आली. त्यानुसार पहिली ते आठवी अशी वर्गाची रचना  करण्यात आली. यानुसार पहिली ते आठवीपर्यंतचे शिक्षणाचे पुस्तक सर्वशिक्षा अभियानामार्फत शाळांना वाटप केल्या जाते. मात्र, बऱ्याच जुन्या शाळांनी पहिली ते आठवीऐवजी पहिली ते चौथी आणि पाचवी ते सातवी अशाच प्रकारची वर्गरचना ठेवली आहे. त्यामुळे या शाळांमध्ये सहावीपासून इंग्रजी माध्यमाचे शिक्षणास सुरुवात होते. अशावेळी चौथीपर्यंत इंग्रजीमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या मुलाने पाचवीमध्ये प्रवेश घेतल्यावरही त्याला विज्ञान शाखेची पुस्तके मराठीतूनच मिळतात. 

याचे कारण असे की, बऱ्याच शाळांमध्ये सहाव्या वर्गापासून सेमीइंग्रजीला मान्यता आहे. अशावेळी त्यामुळे त्याच्या शिक्षणावर परिणाम होत असल्याचे दिसून येते. विशेष म्हणजे आरटीई कायद्याची अंमलबजावणी होत असताना, पहिली ते आठवी अशी वर्गरचना करण्यासाठी काटेकोर प्रयत्न करणे गरजेचे होते. प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याने याबद्दल कारवाई होताना दिसून येत नाही.

जुन्या शाळांमध्ये असा प्रकार असल्याचे दिसून येते ही बाब खरी आहे. आता काळानुरूप बदलून त्या शाळांनी पाचवीसाठी सेमी इंग्रजी सुरू करण्याचे प्रस्ताव देणे गरजेचे आहे. त्यांनी तो सादर करावा. तो मान्य करता येईल. विद्यार्थ्यांवर अन्याय होऊ नये अशीच विभागाची भूमिका आहे. 
- डॉ. शिवलिंग पटवे, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषद.